दिल्ली मोदी सरकार किराए के मकान में रहने वालों को जल्द से खुशखबरी दे सकती हैं सरकार जल्द ही आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी कर रही है बता दें कि आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुधवार को रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नारेडको द्वारा आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि प्रवासियों के लिए उचित किराया आवास परिसर योजना की प्रगति संतोषजनक है इस कार्यक्रम के जरिए शहरों में झोपड़पट्टी यों को रोका जा सकता है सरकार ने कुछ महीने पहले यह योजना शुरू की थी.
आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र विशेष रूप से किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा मंत्रालय ने जुलाई 2019 में ही आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था मिश्रा ने कहा कि अर्थव्यवस्था को अनलॉक किए जाने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई उपायों के चलते अब घरों की बिक्री में सुधार हो रहा है उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने संपत्ति के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क घटाया है जिससे घरों की बिक्री बड़ी है सचिव ने कहा कि केंद्र ने सभी राज्य संघ शासित प्रदेशों को स्टांप शुल्क घटाने की सलाह दी है जिसके आवास क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा सके।
सचिव मिश्रा ने कहा कि आदर्श किराया कानून तैयार है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। इसके व्यापक प्रभाव होंगे उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आदर्श किराया कानून पर प्रतिक्रिया लेने की समय सीमा 31 अक्टूबर को समाप्त हो गई है। अब राज्यों से इस पर अपनी राय देने को कहा है उन्होंने कहा कि आदर्श किराया कानून बहुत जल्द आएगा । 2011 की जनगणना के अनुसार 1.1 करोड़ घर खाली है क्योंकि लोग अपना घर किराए पर देने में हिचकिचाते हैं। आदर्श किराया कानून से सभी विसंगतियां दूर होंगी और रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।
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