भोपाल । केंद्र के फरमान को प्रदेश सरकार गंभीरता से नहीं देती है परिवहन विभाग ने यह दिखा भी दिया है दरअसल 1 जनवरी से लागू होने वाला शासनादेश 4 दिन बाद भी रद्दी की टोकरी में पढ़ा रहा और इसकी वजह खुद अधिकारी है संबंधित विभाग ने ना तो खुद तैयारी की और ना ही किसी को इसकी जानकारी दी हालांकि अब राज्य सरकार ने प्रदेश के यात्री वाहनों में पैनिक बटन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग इस महीने के अंत तक इस पर काम शुरू कर सकता है। पहले चरण में ट्रायल बतौर ये बटन स्कूल वाहनों में लगाए जाएंगे। इसके बाद अन्य यात्री वाहनों का नंबर आएगा।
बता दें कि 31 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के बयानों में पंजीकरण के लिए जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य किया था। इसका उद्देश्य यात्री वाहन में सफर कर रहे लोगों को सुविधा देना था। इस व्यवस्था के बाद यात्री आपातकालीन परिस्थिति में बटन को दबाने पर अलार्म बजेगा और नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना मिल जाएगी । सूचना मिलते ही पुलिस पैनिक बटन दबाने वाले से संपर्क कर उसे मदद पहुंचाएगी लेकिन जनवरी से लागू किए जाने वाले शासनादेश को परिवहन विभाग गंभीरता से लेना मुनासिब नहीं समझा। नतीजा ना तो पैनिक बटन के लिए कंट्रोल रूम बन पाया और ना ही यह पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, इस पर कोई चर्चा भी नही की गई।
गोविंद सिंह राजपूत लाए थे प्रस्ताव
केंद्र सरकार की यह एक अभिनव पहल थी। सरकार को आए दिन यात्री बसों में बच्चियों व महिलाओं से छेड़छाड़ की खबरें सुनने को मिलते हैं ऐसे में सरकार ने यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यात्री वाहनों में पैनिक बटन लगाने का प्रस्ताव लाया गया है। कमल नाथ सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए गोविंद सिंह राजपूत यह प्रस्ताव लाए थे, जो मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में था।
जीपीएस और पैनिक बटन लगाने की बन रही रणनीति
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पैनिक बटन व जीपीएस लगाने पर होगा रजिस्ट्रेशन पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब विभाग वाहनों में जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन लगाने की रणनीति बना रहा है। सूत्र बताते हैं कि जनवरी के अंत या फरवरी माह में स्कूल वाहनों से पैनिक बटन लगाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर यात्री बस, ऑटो और कैब में बटन लगाए जाएंगे। सरकार नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन पैनिक बटन और जीपीएस लगाने के बाद ही करेगी। सरकार के इस अभिनव पहल की अब जमकर तारीफ हो रही है।
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आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा होगी
पैनिक बटन आपात स्थिति में यात्रियों के काम आएगा। वाहन में छेड़छाड़, अभद्रता या दुर्घटना की स्थिति में कोई भी यात्री पैनिक बटन दबाता है, तो राज्य स्तर पर बनाए जा रहे कंट्रोल रूम और पुलिस हेल्पलाइन पर अलार्म बज जाएगा। पुलिस जीपीएस की मदद से वाहन की लोकेशन ट्रेस करेगी और नजदीकी पुलिस सहायता के लिए मौके पर पहुंच जाएगी। वाहनों में ये बटन ऐसे स्थान पर लगाया जाएगा, जहां यात्रियों का हाथ आसानी से पहुंच सके और वे आसानी से उसे दबा सकें। इसके लिए सभी यात्री वाहनों में जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा, जो यात्रा के दौरान चालू रखना अनिवार्य होगा।
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राज्य स्तर पर बनेगा नियंत्रण कक्ष
पैनिक बटन के माध्यम से आने वाले संदेश की मॉनीटरिंग के लिए राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनेगा। विभाग पुलिस के राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का भी उपयोग कर सकता है। फिर पहला अलर्ट स्थानीय पुलिस के साथ इस कंट्रोल रूम को भी आएगा और यहां से तत्काल संबंधित जिले या थाने को सूचना भेजी जाएगी।ऑटो और कैब में भी यात्रियों को यह सुविधा दी जाएगी। हालांकि सरकार यात्री वाहनों में ड्राइवर और कंडक्टर को खाकी वर्दी देने को राजी नहीं है। ये प्रस्ताव फिलहाल लंबित रखा गया है।
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