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MP: School Education Department अब कर्मचारी-प्राचार्य की रोक देगा इंक्रीमेंट,आदेश जारी,यह रही वजह

MP: School Education Department will now stop increment of staff-principal, order issued, this is the reason

MP : bhopal, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढने लगी है इनके खिलाफ अब (MP Employees) कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है. स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) व आदिवासी मामलों के विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. दरअसल, स्कूली शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Affairs Department) द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिनका रिजल्ट खराब रहा है.

हाल ही MP में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी (high school)-हायर सेकेंडरी परीक्षा (higher secondary exam) का परिणाम घोषित (result announced) किया गया। जिसमें इस साल 10वीं की परीक्षा का औसत परिणाम 59.54 फीसदी दर्ज किया गया है. सतना जिले की बात करें तो जिले का औसत रिजल्ट 40.58% है।

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MP : School Education Department अब कर्मचारी-प्राचार्य की रोक देगा इंक्रीमेंट,आदेश जारी,यह रही वजह
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इस बार परीक्षा के परिणाम MP में 18 प्रतिशत की कमी आई है। इस संबंध में मध्य प्रदेश में जिले की रैंकिंग 51 पर आ गई है। जहां 2020 में जिले की रैंकिंग 37 दर्ज की गई थी। हाईस्कूल 2022 की बात करें तो जिले का रिकॉर्ड 61.8 फीसदी रहा है। 2020 की तुलना में इसमें 8% की कमी दर्ज की गई है।

वहीं जिले की रैंकिंग में भी गिरावट देखने को मिली है। 2020 में 29 स्थान पर काबिज रहने के बाद सतना जिला इस वर्ष 47 वें स्थान पर पहुंच गया है। खराब रिजल्ट और पढ़ाई-लिखाई मामले में सतना के सरकारी सिस्टम MP मध्य प्रदेश के सबसे खराब 30 में रिकॉर्ड किया गया। जिसके बाद कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 248 स्कूलों के प्राचार्य के सैलेरी इंक्रीमेंट को रोक देने के नोटिस जारी किए हैं। वहीं कई अन्य जिलों में भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है।

जिले की रैंकिंग में भी गिरावट आई है। 2020 में 29वें स्थान पर काबिज सतना जिला इस साल 47वें स्थान पर पहुंच गया है. खराब रिजल्ट और शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश MP में सतना सरकार का सिस्टम सबसे खराब 30 में दर्ज है. कलेक्टर अनुराग वर्मा ने तब से 248 स्कूल प्राचार्यों के वेतन वृद्धि को रोकने के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं, कई अन्य जिलों में भी ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं।

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