7th Pay Commission : (Manoj Kumar) मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे में शिवराज सरकार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते (Shivraj government does not want to leave any chance) है। अब जल्द ही 7 लाख राज्य कर्मचारियों (government employees) को 4% महंगाई भत्ते की सौगात मिलने जा रही है. इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। दूसरी ओर, राज्य के 4 लाख पेंशनभोगी अभी भी महंगी राहत का इंतजार कर रहे हैं।
7th Pay Commission : बता दें कि मप्र के पेंशनरों को अभी 33 फीसदी डीआर और कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए मिल रहा है। वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी का फायदा मिलता है.
DR वृद्धि के लिए अनुमति लेनी होगी
गौरतलब है कि महँगी राहत में वृद्धि के बिना पेंशनभोगियों में असंतोष बढ़ रहा है। हर महीने 400 से 4000 रुपए का नुकसान। हालांकि, शिवराज सरकार ने पेंशनरों का DR 5% बढ़ाने का फैसला किया है. वित्त विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव जारी कर दिया है। जिसे छत्तीसगढ़ शासन को भेजा गया है लेकिन यह स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। दरअसल संवैधानिक बाध्यता के कारण छत्तीसगढ़ से अनुमति लेना अनिवार्य है।
जल्द बढ़ेगा कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मई में लाखों राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की तैयारी है. इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस फैसले के बाद केंद्र में मप्र के कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा. इसे एक जनवरी से लागू किया जा सकता है। ऐसे में 4 माह का एरियर भी दिया जाएगा। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है
कांग्रेस ने किया DR और OPS का वादा
गौरतलब है कि कांग्रेस इस मुद्दे को आगामी चुनाव से पहले ही उठा चुकी है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ की पुरानी पेंशन बहाली की सहमति की अनिवार्यता और पेंशनभोगियों के लिए महंगी राहत में वृद्धि को खत्म कर दिया जाएगा.