MP political news : (manoj)भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने मंगलवार को मंत्रालय में अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक की. शिवराज कैबिनेट (Shivraj cabinet) की इस बैठक में राज्य मिलेट मिशन के प्रस्ताव की स्वीकृति समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. राज्य बाजरा मिशन के तहत किसानों को मोटा अनाज पैदा करने के लिए 80 % अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा।
MP political news : कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ट्रांसजेंडरों को ओबीसी (OBC) की सूची में शामिल किया गया है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर लिया गया है। साथ ही राज्य से निर्यात होने वाले गेहूं के व्यापारियों को मंडी शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है। इसके लिए नियमों में संशोधन किया गया है।
मिलेट्स मिशन को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में मिलेट्स मिशन को मंजूरी दे दी गई है. इस मिशन की अवधि दो साल रहेगी. इसके लिए पूरा प्लान भी बताया गया है जिसके अनुसार,
– मोटे अनाज के प्रचार-प्रसार उत्पादन और उपयोग पर काम होगा
– किसानों बीज को सहकारी और शासकीय संस्थानों द्वारा बीच 80% सब्सिडी पर मिलेगा
– इसका उत्पादन करने वाले किसानों को आर्थिक लाभ दिलाना की कोशिश
– सरकारी कार्यक्रमों में भोजन के दौरान एक डिश मोटे अनाज की होगी
– मिड डे मिल में हफ्ते में एक दिन मोटे अनाज से बने भोजन उपलब्ध कराने का विचार
– मिशन के लिए किया गया कुल 2325 लाख रुपये का प्रावधान
पिछड़ा वर्ग में शामिल हुए ट्रांसजेंडर
मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बड़ा फैसला लिया है। बैठक में किन्नरों को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया। इससे करीब 30 हजार ट्रांसजेंडरों के आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा।
सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
शिवराज कैबिनेट की बैठक में 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी. इससे आने वाले दिनों में किसानों को काफी फायदा होगा। साथ ही इस क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति भी होगी। स्वीकृत परियोजनाओं में मोहिदपुर में क्षिप्रा नदी सिंचाई योजना और टिकटाली वितरण योजना के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृतियां शामिल हैं।
निवेश में बड़ी रियायत
निवेश विकास समिति की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। राज्य के सबसे बड़े निवेश को बड़ी रियायत देने का फैसला किया है।
बिना रिफायनरी कैम्पस में भारत पेट्रोलियम प्लांट लगाएगा
– इससे 50 हजार करोड़ का निवेश आयेगा, 2 लाख रोजगार की संभावना
– स्टेट जीएसटी में 15 हजार करोड़ की 15 साल के लिए रियायत
– 500 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन देगी सरकार
– बिजली में एक रुपए प्रति यूनिट की रियायत देंगे
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सरकारी भोज में साबुत अनाज अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश दिए. छात्रावासों में मध्यान्ह भोजन एवं मोटे अनाज का प्रयोग भी सुनिश्चित किया जाये।