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Executive Engineer लोनिवि का दफ्तर सीज, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर तहसीलदार ने की कार्रवाई, दैवेभो कर्मचारियों का 1 करोड़ 47 लाख से अधिक की है देनदारी

Office of the Executive Engineer Lonvi seize : सिंगरौली 4 अगस्त। उच्चतम न्यायालय जबलपुर में अवमानना प्रकरण दायर है, जिसे वसूली किये जाने हेतु निर्णय पारित किया गया। कलेक्टर द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अवमानना प्रकरणों में पारित आदेश के पालन में तहसीलदार सिंगरौली ने आज गुरूवार की सुबह कार्यपालन यंत्री लोनिवि दफ्तर बैढ़न सीज कर दिया है. Executive Engineer

Office of the Executive Engineer Lonvi seize :  दैनिक वेतन भोगी एवं आवेदक जमुना प्रसाद बनाम लोनिवि कार्यपालन यंत्री पर 18 अन्य प्रकरणों में एवार्ड की राशि करीब 1 करोड़ 47 लाख 6 हजार 3 सौ रूपये के भुगतान नहीं किया है। जबकि श्रम न्यायालय सीधी के द्वारा 30 जून 2016 को आदेश पारित हुआ था। कार्यपालन यंत्री लोनिवि के दफ्तर सील करने की कार्रवाई से आज बैढ़न में चर्चाओं का विषय बना रहा। वहीं अधिकारी, कर्मचारी दफ्तर के बाहर चक्कर लगाते रहे. Executive Engineer

दरअसल जानकारी के मुताबिक आवेदक जमुना प्रसाद बनाम लोनिवि कार्यपालन यंत्री, देवसर,सिंगरौली एवं 18 अन्य प्रकरणों में न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय सीधी के द्वारा 9 सितम्बर 2016 को आवेदक के पक्ष में करीब 1 करोड़ 47 लाख 6 हजार 3 सौ रूपये एवार्ड की राशि का भुगतान किये जाने के लिए निर्देशित किया गया था। किन्तु लोक निर्माण विभाग सिंगरौली के जितने भी कार्यपालन यंत्रियों ने कार्यभार संभाला किसी ने श्रम न्यायालय के निर्णय को गंभीरता से नहीं लिया और मामला अवमानना का होने के कारण आवेदक उच्च न्यायालय जबलपुर का शरण लिया। जहां उच्च न्यायालय द्वारा लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री के विभागीय चल अचल संपत्ति की कुर्की नीलामी किये जाने के लिए निर्देश दिये गये थे. Executive Engineer

कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार सिंगरौली को निर्देशित किया एवार्ड की राशि भुगतान के लिए कार्यपालन यंत्री लोनिवि विभाग के चल अचल संपत्ति के कुर्की,नीलामी की कार्रवाई करें। तहसीलदार रमेश कोल, पटवारी राजकिशोर, भोला वर्मा,जामदार नगर, केडी बैस जामदार ग्रामीण, ओमकार सिंह पहुंच कार्यपालन यंत्री लोनिवि के दफ्तर का सीज कर दिया है। तहसीलदार के इस कार्रवाई से विभाग में हड़कम्प मच गया है। वहीं कार्यपालन यंत्री बीएस मरावी ने बताया कि एवार्ड की 15 लाख रूपये जमा कर दी गयी है। तहसीलदार ने कहा कि जब तक संपूर्ण एवार्ड की राशि जमा नहीं कर दी जायेगी तब तक दफ्तर का ताला नहीं खोला जायेगा. Executive Engineer

कार्यपालन यंत्री की हो रही किरकिरी

कार्यपालन यंत्री लोनिवि दफ्तर सील होने के बाद विभाग की लापरवाही खुलकर सामने आयी है। आरोप लगाया जा रहा है की तीन साल से बतौर कार्यपालन यंत्री के रूप में बीएस मरावी पदस्थ हैं, किन्तु इन्होंने न्यायालय के निर्णय को संजीदा से नहीं लिया। कोरम पूर्ति के लिए केवल 2 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का भुगतान किया जाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया है। चर्चा है कि कार्यपालन यंत्री दफ्तर में आने जाने वाले लोगों को काम की बातें कम धार्मिक बातों पर बहस छेड़ते थे। यहां बताते चलें की कार्यपालन यंत्री का रीवा अधीक्षण अभियंता कार्यालय में तबादला हो गया है, किन्तु वे उच्च न्यायालय के शरण में गये। जिसको लेकर अधिकारी भी नाराज हैं. Executive Engineer

दफ्तर का कामकाज ठप

अचानक कार्यपालन यंत्री का दफ्तर सीज किये जाने के बाद यहां के सहायक यंत्री, उपयंत्री, लिपिक सहित अन्य कर्मचारी बाहर खड़े रहे। बताया जा रहा है की आज पूरे दिन दफ्तर का कामकाज ठप रहा है। तहसीलदार ने विधिवत गेट पर ताला लगाते हुए पंचनामा तैयार कर कार्रवाई का प्रतिवेदन कलेक्टर के यहां प्रस्तुत कर दिया है। कार्यपालन यंत्री के दफ्तर के प्रथम मंजिल में पीआईयू का भी दफ्तर है वहां का भी कामकाज बंद है. Executive Engineer

 

इनका कहना है

उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आज पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय को सीज करने की कार्रवाई की गयी है। विभाग पर दैनिक वेतन भोगी 18 कर्मचारियों के 1 करोड़ 47 लाख रूपये की राशि बकाया है। राशि जमा होने के बाद ही कार्यालय का ताला खुलेगा. Executive Engineer
रमेश कोल,तहसीलदार, सिंगरौली

इनका कहना है

यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कलेक्टर सिंगरौली के निर्देश पर तहसीलदार रमेश कोल के द्वारा की गयी है। विभाग पर दैवेभो कर्मचारियों के मानदेय भुगतान न होने की तय समयसीमा खत्म होने के बाद यह कार्रवाई है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है जल्द ही बकाया राशि जमा करायी जायेगी. Executive Engineer
बीएस मरावी,कार्यपालन यंत्री, लोनिवि,सिंगरौली

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कार्यपालन यंत्री लोनिवि का दफ्तर सीज, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर तहसीलदार ने की कार्रवाई, दैवेभो कर्मचारियों का 1 करोड़ 47 लाख से अधिक की है देनदारी
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कार्यपालन यंत्री लोनिवि का दफ्तर सीज, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर तहसीलदार ने की कार्रवाई, दैवेभो कर्मचारियों का 1 करोड़ 47 लाख से अधिक की है देनदारी
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कार्यपालन यंत्री लोनिवि का दफ्तर सीज, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर तहसीलदार ने की कार्रवाई, दैवेभो कर्मचारियों का 1 करोड़ 47 लाख से अधिक की है देनदारी
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