CM Shivraj Singh Chouhan: सीएम शिवराज ने मंच से ही जनपद सीईओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और वहां मौजूद सभी अधिकारियों को चेतावनी दिखी कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिसके बाद कई अधिकारियों की सांसे अटक गई.
CM Shivraj Suspends CEO From Stage: सीएम शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री के बनने के बाद रेत माफिया भू माफिया नशा माफिया मिलावटखोरों रिश्वतखोरी गुंडों बदमाशों पर कहर बनकर टूट रहे हैं. बावजूद इसके उनके मातहत कर्मचारी अपने काम को लेकर संजीदा नहीं रहते. अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कड़े तेवर दिखाए. गुरुवार, 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही सेंधवा जनपद पंचायत के सीईओ राजेन्द्र दीक्षित को निलंबित कर दिया है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़वानी पहुंचे जहां सीएम ने पेसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम में सभा को संबोधित किया वही जनपद पंचायत सीईओ की काम में लापरवाही और शिकायत भी मिली थी जिसके बाद सीएम ने मंच से ही जनपद सीईओ को सस्पेंड कर दिया. सीईओ के खिलाफ सीएम को पीएम आवास योजना में लापरवाही और मस्टरोल में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी. इस मामले में एक्शन लेते हुए सीएम शिवराज ने अन्य जिम्मेदारों को भी आगाह किया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.CM Shivraj Singh Chouhan
आदिवासियों को पेसा एक्ट के जरिए रिझाने पहुंचे थे शिवराज
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे. आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को रिझाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासी वेशभूषा में मुकुट लगाए नजर आए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से ही लोगों को पेसा एक्ट के संबंध में जानकारी दी. सीएम चौहान ने कहा कि पेसा एक्ट शहरों में लागू नहीं होगा. प्रदेश के 79 ब्लॉक में पेसा एक्ट लागू किया जाएगा. सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम अपात्र लोगों के नाम पर पैसा निकाला गया है. कोई भी अधिकारी कर्मचारी अमानत में खयानत करेंगे तो मैं उन्हें किसी भी हाल में छोडूंगा नहीं.CM Shivraj Singh Chouhan
सीएम शिवराज ने कहा कि इस एक्ट के लागू होने के बाद हमारे जो भी जनजातीय भाई-बहन विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, वह पेसा एक्ट से मजबूत होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ,जंगल और जमीन पर सबका अधिकार होना चाहिए. आदिवासी भाइयों को सरकार के किसी भी योजना से वंचित नहीं रहेगा. पेसा एक्ट के नियमों के अनुसार, अब पटवारी और वन विभाग के बीट गार्ड को गांव की जमीन का नक्शा, खसरा, बी-1 नकल ग्राम सभा में दिखाना होगा, ताकि जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न हो सके. CM Shivraj Singh Chouhan