PWD : रीवा – सफेद शेरों का शहर रीवा आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहता है अब एक बार फिर रीवा संभाग सुर्खियों में है इस बार रीवा पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री अधीक्षण यंत्री और मुख्य अभियंता के कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में है अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर न्यायालय का चाबुक चला है.
दरअसल 2009 में नारायण सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी एक सड़क निर्माण कराया था जिस का बिल भुगतान करोड़ों रुपए था लेकिन विभाग की जिम्मेदारों ने ठेकेदार को काम करने के बाद भी कोई भुगतान नहीं किया गया जिसके बाद फरियादी नारायण सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी न्यायालय अपने भुगतान की फरियाद लगाई. जिसके बाद न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का आदेश जारी किया है इस आदेश के बाद संभाग में हड़कंप मच गया. PWD
नारायण सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 2009 में सड़क निर्माण किया गया था जिस का बिल भुगतान करोड़ों रुपए था विभाग द्वारा भुगतान ना देने पर ठेकेदार द्वारा 2011 में कोर्ट में वाद पत्र लगाया 13 साल केस चलने के बाद कोर्ट द्वारा 9% पर्सेंट ब्याज बढ़ाकर भुगतान देने का आदेश दिया एवं कुर्की की कार्यवाही की पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री एवं अधीक्षण यंत्री व मुख्य अभियंता कि वाहन जप्त कर कुर्की की कार्यवाही की यह कार्यवाही अष्टम अपर जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा किया गया. PWD
CM : सीएम का घोषणा सीधी में बेअसर, महंगे दाम पर मिल रहा रेत, जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों पर खड़े हो रहे सवाल
CM : सीधी 15 सितम्बर –सीधी जिले में सीएम शिवराज सिंह की घोषणाएं बेअसर साबित हो रही हैं जी हां सीधी जिले में रेप की कीमतों 2 गुना का इजाफा तक हो गया है लेकिन रेत के बढ़ते कीमतों को लेकर ना तो प्रशासनिक अधिकारी ने कोई बड़ा एक्शन लिया और ना ही कोई बड़ा जनप्रतिनिधि हालात ये हैं कि रेत कारोबारी मनमाने रेट पर रेत बेच रहे हैं. PWD
पिछले वर्ष 4 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले के चितरंगी ब्लाक मुख्यालय में पहुंच आमसभा को संबोधित करते हुए आश्वस्त किया था कि ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण कार्य के लिए सस्ते दर पर रेत उपलब्ध करायी जायेगी। लेकिन मुख्यमंत्री के घोषणा करीब 11 महीने बाद भी रेत सस्ती नहीं हुई बल्कि पहले की तुलना में कई गुना दाम बढ़ गया है। जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कार्य में तरह-तरह की अड़चने सामने खड़ी हो रही है. PWD
दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले वर्ष 4 अक्टूबर को चितरंगी में एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर घोषणा किये थे कि पंचायतों में मंजूर प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य के लिए सस्ते से सस्ते दर पर रेत उपलब्ध कराया जायेगा इसके लिए नीति बनायी जा रही है। मुख्यमंत्री के इस घोषणा के बाद पीएम आवास के हितग्राहियों व पंचायत के पदाधिकारियों में एक आशा की किरण जगी थी, किन्तु मुख्यमंत्री के उक्त घोषणा के करीब 10 महीने बाद भी रेत सस्ते दाम पर नहीं मिल रही है,बल्कि इन दिनों रेत के दाम कई गुना बढ़ गया है। PWD
बताया जा रहा है कि चुरहट ब्लॉक के ग्राम पंचायतों में रेत के कमी की वजह से पीएम आवास निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। जबकि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे में यहां के सरपंचों ने कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग किया है कि ग्राम पंचायतों में रेत की समुचित व्यवस्था करायी जाय। PWD