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Singrauli News: Modi के कार्यकाल में DMF  फण्ड की राशि में भ्रष्टाचार ! 3 करोड़ खर्च  जनप्रतिनिधियों को नहीं है खबर

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Singrauli News : सिंगरौली 3 अक्टूबर। जिले में तीन करोड़ रूपये खर्च कर दिये गये, लेकिन देवसर, चितरंगी, सिंगरौली,धौहनी, सिहावल विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को लोकसभा सांसद को कानो-कान खबर नहीं दी गयी। मामला दिव्यांगों के सहायक उपकरण वितरण से जुड़ा है।

गौरतलब हो कि जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड से दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरण कराने के लिए 3 करोड़ रूपये की मंजूरी जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा दी गयी थी। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण वितरण कराने के लिए 3 मार्च 22 से लेकर 7 अपै्रल 22 तक कलस्टर के आधार पर तय किये गये पंचायतों में शिविर के माध्यम से वितरित कराया जाना था. Singrauli News
इसके लिए बकायदे 28 फरवरी को सामाजिक न्याय विभाग सिंगरौली के द्वारा ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायकों  को अवगत भी कराया गया था। सर्वे के आधार पर 60 वर्ष से ऊपर पेंशनर्स तथा दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय के लिए शिविर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना था। उक्त राशि ब्राड कास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट प्राइवेट इंडिया लिमिटेड बेसिल को दी गयी थी. Singrauli News
आरोप है कि सामाजिक न्याय विभाग ने भारत सरकार के सभी दिशा-निर्देशों को नजरअंदाज कर कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण बिना किसी निविदा के ही बेसिल कंपनी को सौंप दिया और बेसिल कंपनी ने इंदौर की एक एनजीओ एलिम्को संस्था को कार्य दे दिया. Singrauli News
इस दौरान आरोप लगने लगे की दिव्यांगों के सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग के वितरण में व्यापक पैमाने पर गड़बड़झाला किया जा रहा है। जिस वक्त शिविर के माध्यम से उक्त सामग्री वितरण की जानी थी 60 वर्ष से ऊपर पेंशनर्स एवं दिव्यांगों की भी अलग-अलग संख्या चिन्हित की गयी थी। किन्तु इसकी जानकारी संबंधित क्षेत्र के विधायकों एवं लोकसभा क्षेत्र के सांसद तक को भी नहीं दी गयी. Singrauli News
मिली जानकारी के अनुसार केवल सचिव, रोजगार सहायकों पर दबाव बनाकर कलस्टर के आधार पर तय किये गये शिविरों में गिनती भर के दिव्यांगों को वितरित कराया गया। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को शिविर की जानकारी देकर आमंत्रित क्यों नहीं किया गया इसका जबाव सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक अनुराग मोदी के पास भी नहीं है। इस मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायकगण काफी नाराज हो गये हैं। वितरण सामग्री की जांच कराने की बात करने लगे हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि शिविरों की जानकारी सरपंचों के अलावा अन्य किसी जनप्रतिनिधियों को नहीं दी गयी. Singrauli News
इधर उप संचालक ने आरटीआई के तहत आज तक इस बात की जानकारी नहीं दिया है कि जिले में कितने दिव्यांगों को कौन-कौन सा उपकरण दिया गया। साथ ही डीपीआर भी नहीं दी गयी। बदले में आयोजित होने वाले शिविर की जानकारी देकर आवेदक को गुमराह किया है। आवेदक का आरोप है कि उक्त सामग्रियों के वितरण में व्यापक पैमाने पर गड़बड़झाला किया गया है। जिसमें सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग सिंगरौली के अमले की भूमिका अहम मानी जा रही है. Singrauli News
सामग्री वितरण में व्यापक हुआ है घोटाला: सूर्या
इस संबंध में जिला युकां अध्यक्ष सूर्य कुमार द्विवेदी सूर्या ने प्रदेश सरकार के साथ-साथ जिले के उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग सिंगरौली पर तीखा हमला बोला है। आरोप लगाया है कि जब दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के नाम पर डीएमएफ फण्ड से स्वीकृत 3 करोड़ रूपये की राशि में बंदरबांट कर सकते हैं तो अन्य योजनाओं की राशि में कितने स्तर पर गड़बड़झाला हो रहा है. Singrauli News
इससे बड़ा जीता-जागता उदाहरण और क्या हो सकता है। सूर्या ने  कहा कि प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल में भ्रष्ट्राचार चरम सीमा पर है। सरकारी नुमाइंदें उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी विभाग के अमले पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो वर्ना युकां जिला पंचायत के   सामजिक न्याय विभाग के दफ्तर का घेराव करेगी. Singrauli News
डीपीआर एवं हितग्राहियों की सूची देने में परहेज क्यों?
आरटीआई के तहत उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग सिंगरौली से जानकारी मांगी गयी थी कि बेसिल द्वारा 2022 मेें दिव्यांगों को वितरित की जाने वाली सहायक उपकरण का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं हितग्राहियों के नाम की सूची जिन्हें वितरित किया गया है. Singrauli News
इसकी जानकारी आज तक उक्त विभाग के द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी, बल्कि उसके स्थान पर आयोजित किये जाने वाली शिविर की सूची जिसमें ग्राम पंचायतों व कलस्टरवार शिविर की जानकारी दी गयी है। मांगी गयी वांछित जानकारी देने में आना-कानी क्यों की जा रही है? ऐसे में कहीं न कहीं उपसंचालक की कार्यप्रणाली  एवं नियत में कहीं न कहीं खोट है। गलत जानकारी देकर आवेदक को परेशान किया जा रहा है। उक्त मामले की अपील लोक सूचना आयुक्त भोपाल के यहां की जावेगी. Singrauli News
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photo by google

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