नई दिल्ली — नया साल आने के पहले केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने 7th pay commission कर्मचारियों (Employees) खूब बड़ी सौगात मिली है। हाल ही में मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद उनके वेतन में 95,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महँगा भत्ता (डीए) 1 जुलाई से 28% बढ़ कर मिल रहा था । केंद्र ने तब उनका डीए 28% से बढ़ाकर 31% कर दिया था। केंद्र सरकार के सातवें पे कमीशन लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी पर अच्छा खासा इजाफा हुआ है।
कर्मचारी ध्यान दें कि उनका वेतन उनके मूल वेतन और ग्रेड के अनुसार बढ़ता है। अब डीए बढ़ने के बाद इनकी सैलरी में इजाफा होगा. 47.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगा भत्ता वृद्धि और अत्यधिक राहत फायदेमंद होगी। वृद्धि के बाद वे बढ़े हुए वार्षिक वेतन पैकेज मिलेगा।सातवें वेतन आयोग के सिफारिश के बाद , केंद्रीय कर्मचारियों की लेवल-1 वेतन सीमा 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक है। यानी एक केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है और इसी के आधार पर हम गणना करते हैं तो वेतन के साथ वार्षिक वेतन में 30240 रुपए का सीधा फायदा होगा।
न्यूनतम मूल वेतन पर गणना…
कर्मचारी का बेसिक वेतन – 18,000 रुपये
नया महंगाई भत्ता (31%) – 5,580 रुपये प्रति माह
अब तक का महंगाई भत्ता (17%) – 3,060 रुपये प्रति माह
कितना बढ़ा महंगाई भत्ता 5580-3060 = रु 2520/माह
वार्षिक वेतन वृद्धि 2520X12 = रु 30,240
अधिकतम मूल वेतन पर गणना..
कर्मचारी का बेसिक वेतन: 56900 रुपए प्रतिमाह
नया महंगाई भत्ता (31%) रु 17639 रुपए प्रतिमाह
अब तक का महंगाई भत्ता (17%) 9673 रुपए प्रतिमाह
कितना बढ़ा महंगाई भत्ता 17639-9673 = रु 7966 रुपए प्रतिमाह
वार्षिक वेतन वृद्धि 7966X12 = 95,592 रुपये
31% महंगाई भत्ता के अनुसार, बेसिक वेतन 56900 पर कुल वार्षिक महंगाई भत्ता 211,668 रुपये है। लेकिन अंतर की बात करें तो वेतन में वार्षिक 95,592 रुपये की वृद्धि हो रही है।
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