Budget 2023: केंद्र सरकार का आखिरी फुल बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश का आम बजट पेश कर दिया.सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी ली गई. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह मौजूदा नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट रहा। बजट की घोषणाओं पर इसका असर भी देखने को मिला। यहां देखिए बजट 2023 का डिटेल
Budget 2023 Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( FM Nirmala Sitharaman ) आज अपना पांचवा बजट पेश कर रही है. बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मंजूरी ली. इसके बाद सीधे संसद पहुंची. जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे. करीब 10 बजकर 35 मिनट पर कैबनेट ने बजट को मंजूरी दी. जिसके बाद बाकी सभी मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री लोकसभा के लिए निकली. और बजट पेश किया.
संसद में आज बजट 2023 पेश किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है. अब 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं देना होगा. सीतारमण ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने का ऐलान किया. खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्च बढ़ाया जाएगा- किसानों को केंद्र में रखते हुए चुनौतियों का समाधान किया जाएगा. ताकि किसानों को कर्ज आसानी से मिल सके. किसानो को उपज की भी सही कीमत मिल सके. इसके अलावा इंडस्ट्री और स्टार्टअप भी उनके साथ मिल सके. एक विशेष फंड की बनाया जायेगा जिससे खेती किसानी से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा किया जा सके.Budget 2023
मिडिल क्लास भी भारत के लिए बड़ी शक्ति- PM
PM मोदी ने कहा कि हमने टैक्स स्लैब कम और आसान किया है. मिडिल क्लास भी भारत के लिए बड़ी शक्ति है, जिसे राहत दी गई है. किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया गया है.मोदी सरकार के बजट में कई चीजें सस्ती और महंगी हुई हैं. टीवी और मोबाइल फोन के दाम घटेंगे। टीवी पर ड्यूटी 2.5 फीसदी घटाई गई है. वहीं सिगरेट पर आकस्मिक शुल्क बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे वे और अधिक महंगे हो गए हैं. सोने और चांदी के सामानों पर शुल्क बढ़ा दिया गया है, जिससे वे और महंगे हो गए हैं। मिश्रित सीएनजी को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की घोषणा की गई है।Budget 2023
Budget 2023 में महिलाओं के लिए घोषणा
आम बजट 2023 में ‘गांवों और शहरों में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं.महिलाओं के लिए घोषणा पर बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई योजना का ऐलान किया.इस बजट में महिलाओं के लिए एक खास बचत योजना भी पेश की जा रही है। यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाएगा। इसमें महिला बचत योजना में 2 साल तक 2 लाख रुपए के निवेश पर छूट दी गई है. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 30 लाख तक की छूट दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना में महिलाओं को 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा.Budget 2023
आम बजट 2023 में वरिष्ठ नागरिकों को सौगात
केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को आम बजट में सौगात दी है. Senior Citizen Account Scheme यानि वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा को बढ़ाया गया है. इसे 4.5 लाख से बढ़ाकरक 9 लाख किया गया है. ऐसे में अब वरिष्ठ नागरिक इस योजना के तहत अपनी अधिकतम राशि साढ़े 4 लाख की बजाय 9 लाख तक जमा कर सकते है. इसमें भी अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उसमें 15 लाख तक जमा किया जा सकता है.महिलाओं को बचत के प्रति आकर्षित करने के लिए नई बचत योजना शुरू की है। वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत योजना शुरू करने का ऐलान किया है। दो साल की इस योजना में महिला 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा।Budget 2023
किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहां किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। सरकार ने इस बार बजट में बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। Budget 2023
बोलीं, ‘मोटे अनाज जिसे श्रीअन्न भी कहते हैं, इसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हम दुनिया में श्रीअन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। छोटे किसानों ने नागरिकों की सेहत को मजबूत करने के लिए श्रीअन्न उगाया है और बड़ी भूमिका निभाई है। सरकार कपास की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देगी। इससे किसानों, सरकार और उद्योगों को साथ लाने में मदद मिलेगी।’