मंत्रालय में 25 मई 2022 को शिवराज कैबिनेट Shivraj cabinet की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जानी है और उन पर मोहर लग लग जाएगी, आगामी नगरी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि 1 जून के बाद कृष्ण बिल्डिंग आचार सेंट लगाई जा सकती है और चुनावों की तारीख गोल्डन किया जा सकता है बैठक में किसानों और युवाओं के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे.
आज होने वाली Shivraj cabinet कैबिनेट बैठक में किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है. इसके लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण (सीमांत और छोटे किसान और भूमिहीन कृषि श्रमिक) ऋण राहत विधेयक-2022 का मसौदा मंगलवार को कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. 15 अगस्त 2020 तक लिया गया कर्ज ब्याज सहित पूरी तरह माफ किया जाएगा. इस फैसले के बाद किसानो को बड़ी राहत मिलेगी.
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अनुसूचित जनजाति को अपंजीकृत साहूकारों को ऋण से मुक्त करने के लिए कानून में संशोधन विशेष ध्यान देने योग्य है, अब शिवराज सरकार ने छोटे किसानों (2 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक) और गैर-अनुसूचित जनजाति वर्ग के खेतिहर मजदूरों के लिए प्रावधान किया है.
अपंजीकृत साहूकारों को 15 अगस्त 2020 तक दिये गये ऋण एवं ब्याज की राशि माफ करने का व्यवस्था किया गया है. अगर वही चल या अचल संपत्ति गिरवी रखी गई है तो उसे भी जारी किया जाना चाहिए, उसके बाद किसानों से कोई पैसा नहीं वसूला जाएगा, उस स्थिति में 3 साल की कैद या 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.Shivraj cabinet
इन प्रस्तावों को भी होगी मंजूरी
Shivraj cabinet इनके अलावा राज्य के अस्पतालों में 2 अलग-अलग पोस्ट बनाए जाएंगे. साथ ही मध्य प्रदेश के अस्पतालों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तर्ज पर नई व्यवस्था की जा रही है.जिनमें से प्रथम क्लिनिक पोस्ट होगा, जिसमें डॉक्टर्स होंगे. मरीजों का इलाज करेंगे।दूसरा प्रशासनिक पोस्ट होगा. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एम पी पी एस सी) से प्रबंधकों की नियुक्ति की जाएगी. ऐसी नियुक्तियां विशेष रूप से उन प्रबंधकों के लिए की जाएंगी जो अस्पताल प्रबंधन में विशेषज्ञ हैं.
हमें सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश में इस समय चिकित्सकों के 8900 पोस्ट स्वीकृत पास किये गए हैं. इनमें से 5186 पोस्ट भर चुके हैं और डॉक्टरों के 4000 पद भरे जाएंगे, वर्तमान में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 25 प्रतिशत रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरु है, राज्य सरकार अब नई व्यवस्था लागू कर रही है.जिसमें 75 % पदोन्नति के माध्यम से फार्म भरा जा रहा हैं. Shivraj cabinet
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