लापरवाह कर्मचारियों पर कलेक्टर हुए सख्त,गैर हाजिर नान प्रबंधक का 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश

6 माह से लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत करें निराकरण नही होगी सख्त कार्रवाई

सिंगरौली 9 अगस्त। 6 माह से लंबित सीआरपी की धारा 107, 116 (3) एवं 110 की कार्रवाई संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम एवं तहसीलदार कार्रवाई कर जानकारी से अवगत करायें। यदि किसी प्रकरण में कोई व्यक्ति नियमो का उल्लघंन करता है तो उसकी जमानत रद्द कर धारा 22 की कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आशय का निर्देश समय सीमा के बैठक में कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने संबंधित उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को दिए।

कलेक्टर श्री मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समय सीमा के प्रकरणों की निराकरण की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर श्री मीना ने सीआरपी की धारा 107,116 (3) एवं 110 के प्रकरणों के निराकरण से संबंधित जानकारी लेने के पश्चात संबंधित क्षेत्रों के उपखण्ड अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। कलेक्टर ने बैठक में जिले में धान की मीलिंग के प्रगति की जानकारी नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक से चाही गई किंतु बैठक में प्रबंधक एसके द्विवेदी उपस्थित नहीं रहे। जिस पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा धान मीलिंग के प्रगति की जानकारी से कलेक्टर को अवगत कराया गया। धान मीलिंग की प्रगति अत्यंत कम होने एवं पूर्व बैठकों में भी प्रबंधक के अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर के द्वारा संबंधित विभाग के प्रबंधक का 7 दिवस का वेतन काटने का निर्देश दिया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन मीलों को धान मीलिंग के लिए अधिकृत किया गया है। उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान मिलिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई करें। कलेक्टर श्री मीना ने केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हितग्राहियों को लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियो के प्रकरण बैंको में लंबित हैं। बैंको से समन्वय बनाकर प्रकरणों का त्वरित निराकरण करायें। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन विभागों के द्वारा लक्ष्य के अनुरूप हितग्राहियों को लाभ नही दिलाया गया तो संबंधित विभागीय अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जावेगी।

कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से राजस्व वसूली की प्रगति की जानकारी लेने के पश्चात् निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वसूली किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि प्रीमियम, भू-भाटक शत-प्रतिशत वसूली किया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने वनाधिकार के पट्टों के प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जो प्रकरण लंबित हैं उन्हें एक सप्ताह के अन्दर उपखण्ड स्तरीय समिति के द्वारा निराकृत कराये। ऐसे प्रकरण जिनमें जाति प्रमाण पत्र नहीं लगे हैं संबंधित आवेदक का जाति प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी जारी कर आवेदन में के साथ लगवाने का कार्य करायें ताकि प्रकरणों का निराकरण समय पर हो सके।

बैठक में अपर कलेक्टर डीपी वर्मन, संयुक्त कलेक्टर विकास सिंह, व्हीपी पाण्डेय, एसडीएम ऋषि पवार, एसपी मिश्रा, निगमायुक्त आरपी सिंह, तहसीलदार जेके वर्मा, जान्हवी शुक्ला, दिव्या सिंह, खनिज अधिकारी एके राय, जिला शिक्षा अधिकारी डीपी सिंह, आरके दुबे सहित अन्य विभाग के अधिकारी,कर्मचारी मौजूद रहे।
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10 दिन में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करायें: कलेक्टर
कलेक्टर ने कोविड की तीसरी लहर को रोकने के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय सहित सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों में ऑक्सीजन प्लांट लगाये जाने के तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि 10 दिन के अन्दर चिन्हित चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि प्लाटों में समुचित सुरक्षा मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी करवाया जाना सुनिश्चित कराये। इसके अलावा भी कलेक्टर ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं सहित निराकरण के लिए लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिया।

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