भोपाल। लॉकडाउन के दौरान जहां सब कुछ बंद था आने जाने का कोई साधन नहीं था बावजूद इसके लड़कियों के गायब होने के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आया है उस समय मध्य प्रदेश से 8 महीनों में 7000 लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लड़कियों की गायब होने का मुद्दा किसी विपक्षी दल ने नहीं उठाया है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान चिंता जताते हुए यह मुद्दा उठाया है। सीएम शिवराज लापता लड़कियों की तलाश के लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई है।
बता दे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान रहस्यमई तरीकों से लड़कियों के लापता होने पर काफी चिंतित है साथ ही कहा कि यह कोई सामान्य बात नहीं है सीएम शिवराज ने इस मामले में डीजीपी विवेक जौहरी के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि लापता युवती और बच्चियों की तलाश करने का अभियान तेज करें।
सीएम शिवराज ने कहा कि काम की तलाश में कई बार महिलाएं घर से बाहर अन्य जिलों में जाकर काम करती है ऐसी युवतियों का रिकॉर्ड रखने का एक सिस्टम बनाएं जिसके तहत कार्य करने के लिए जिले से बाहर जाने महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करें साथ ही यदि महिलाएं परेशान हो रही हैं तो एक सिस्टम बनाएं जिससे वे अपनी शिकायत दर्ज कर सके । उन्होंने कहा, गायब बच्चों में बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या दुगुनी होने से स्पष्ट संकेत है कि उनका लापता होना सामान्य नहीं है
सीएम शिवराज ने कहा कि यह भी देखें, कॉन्ट्रैक्टर उन्हें कहां और किस काम के लिए ले जाते हैं, इसका रिकाॅर्ड रखा जाए।
एमपी के विभिन्न जिलों से अब तक करीब 7 हजार युवतिया गायब हो गई लेकिन पुलिस की सक्रियता से करीब 4 हजार लापता महिलाओंं की तलाश कर ली है , जबकि 3 हजार का सुराग नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों के गायब होने के मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लापता बालिकाओं की संख्या भी छोटी नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में ये होना चिंता का विषय है।
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इस दौरान मौजूद डीजीपी विवेक जौहरी ने बालिकाओं और युवतियों के लापता होने के पीछे अहम बजह बताई। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के थानों में अधिकतर मामलों में घर से बिना बताए जाना परिवार के आपसी विवाद में नाराज हो कर भागना, या फिर घर में बिना बताए प्रेमी के साथ भागने के मामले सामने आए हैं। तुम्हारी दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों से कई बालिका व महिलाएं काम के लिए शहरों में पलायन होता है जहां वहलौट कर वापस घर नहीं आती तो परिजन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं हालांकि इसमें श्रम विभाग की कार्यवाही आवश्यक होती है।बैठक में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा भी मौजूद रहे।
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देश में एक हेल्पलाइन नंबर: मुख्यमंत्री इससे पहले मुख्यमंत्री विभिन्न तरह की हेल्पलाइन को एक करने के लिए भी प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे चुके हैं। अभी उमंग एप,1090 प्रदेश की व्यवस्था है। भारत सरकार का हेल्प लाइन नंबर 1098 है। हालांकि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के 7 शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम शुरू किया है। अगले एक साल में इसका विस्तार किया जाना है। लड़कियों के गायब होने के आंकड़ों से हर कोई से हम गया है।
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PHQ की यह है नई गाइडलाइन,3 महीने में जांच नहीं होने पर होगी कार्रवाई महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामलों में दो माह में जांच पूर्ण करने का प्रावधान है। जिन अपराधों की विवेचना के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं है, उनकी जांच भी 3 महीने में पूरी करनी होगी।न्यायालय के निर्णय, निर्देश, पुलिस मुख्यालय के आदेश और निर्देश के पालन में जांच तीन महीने में पूरी करनी होगी।महिला अपराधों की जांच 3 माह से आगे जारी रखने के लिए विवेचक थाना प्रभारी को पहले मामले में एसपी से अलग-अलग आदेश प्राप्त करना होगा।
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