कर्मचारियों के 3000 करोड़ की कर्जदार हुई MP सरकार !
भोपाल । कोरोना संकट ने मध्य प्रदेश सरकार के आर्थिक हालात चरमरा गई हैं,पहले से कर्ज में डूबी एमपी सरकार अब कर्मचारियों की भी कर्जदार हो गई है। लगभग 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी मामा सरकार पर है ! इसमें 1600 करोड़ रुपये सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी किस्त के भी हैं, जो मई में दी जानी थी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को जब सातवां वेतनमान दिया था, तब 18 माह का एरियर (बकाया भत्ता) तीन किस्तों में देने का निर्णय लिया था। दो किस्तें दी जा चुकी हैं। तीसरी और अंतिम किस्त का भुगतान मई 2020 में होना तय था। इसी तरह 1400 करोड़ रुपये का वह पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता भी कर्मचरियों को देना है,जो स्थगित किया गया है। उधर, पेंशनर्स को महंगाई राहत देने का अभी तक निर्णय ही नहीं हो पाया है और चालू वित्तीय वर्ष में होने के कोई आसार भी नहीं हैं।
वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि स्थितियां सामान्य होती तो कहीं से भी व्यवस्था कर एरियर का भुगतान कर दिया जाता। मौजूदा दौर में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि साढ़े चार लाख कर्मचारियों को 1600 करोड़ रुपये का एरियर दिया जा सके। यही स्थिति महंगाई भत्ते के साथ भी है। कमल नाथ सरकार ने सत्ता परिवर्तन संकेत के बीच कर्मचारियों को खुश करने के लिए महंगाई भत्ता 12 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया था।