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CM Shivraj ने दिया पुलिसकर्मियों को तोहफा, कैबिनेट ने 6 बड़े फैसलो के साथ 46 नए पद को दी मंजूरी

CM Shivraj gave a gift to the policemen, the cabinet approved 46 new posts with 6 big decisions

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। CM Shivraj सरकार ने पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा दिया हैं दरअसल 12 मई 2022 गुरूवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting Today) की गयी , इस बैठक में पुलिसकर्मियों, लाड़ली लक्ष्मी योजना, इंदौर प्रेस क्लब, नक्सल प्रभावित जिलों को लेकर कई अहम  और बड़े फैसले लिए गए। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों  (Proposal) पर मुहर लगाई गई।कैबिनेट बैठक की डिटेल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की। उन्होंने बताया की पुलिसकर्मियों के लिए 46 नये पदों के सृजन किया गया हैं.

शिवराज कैबिनेट ने लिया अहम फैसला

CM Shivraj मंत्रि-परिषद ने 23वीं एवं 25वीं कोर व्हिसल भोपाल परिसर में 50 बिस्तरों वाला पूर्ण सुसज्जित पुलिस अस्पताल स्थापित करने तथा अस्पताल के लिए 46 मानव संसाधन पदों के सृजन के लिए 12 करोड़ 51 लाख 81 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की और यह कार्य 5 वर्ष के भीतर किया जाएगा। CM Shivraj कैबिनेट 24 करोड़ 98 लाख 41 हजार टका कार्य योजना स्वीकृत की गई है जिसमें 10 करोड़ 41 लाख 31 हजार रुपये  पुलिस अस्पताल भवन एवं फर्नीचर के निर्माण में तथा 2 करोड़ 10 लाख 50 हजार रुपये की लागत से है। अस्पताल के चिकित्सा उपकरणों की खरीद की मंजूरी दे दी गई है.

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CM Shivraj कैबिनेट ने लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश को भी मंजूरी दी ताकि लाडली लक्ष्मी योजना को विस्तारित रूप में लागू किया जा सके। इनमें से प्रत्येक वर्ष 2 मई को राज्य, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले लाडली लक्ष्मी दिवस समारोह के रूप में ग्राम पंचायतों को जिला स्तर से लाडली लक्ष्मी मित्र तथा 12वीं कक्षा के बाद स्नातक या लाड़ली बालिकाओं को घोषित किया जाता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम। (पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश के लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव की भी मंजूरी दे दी गई है.

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यह राशि पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम व अंतिम वर्ष में दो समान किश्तों में दी जाएगी। इसके अलावा, CM Shivraj सरकार को लाडली लड़कियों की उच्च शिक्षा (स्नातक तक) के लिए ट्यूशन फीस वहन करना होगा और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 गतिविधियों के सुचारू क्रर्यान्वयन के लिए पोर्टल बनाना और अपग्रेड करना होगा। परियोजना में 42 लाख 16 हजार 85 का पंजीयन किया जा चुका है। 9 लाख 5 हजार 532 छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता हैं। इस साल 1330 लैडली ग्रेजुएशन के लिए क्वालीफाई कर रही है।

CM Shivraj कैबिनेट मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश के तीन नक्सल प्रभावित जिलों बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में नक्सलियों के खात्मे के लिए विशेष सहायता दस्तों को भी मंजूरी दे दी गई है. इस दस्ते में 150 लोग शामिल होंगे, जिससे स्थानीय आदिवासियों (आदिवासियों) को रखा जाएगा। प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये मानदेय के रूप में दिया जायेगा । CM Shivraj कैबिनेट सरकार ने विशेष सहकारी दस्ते के गठन में डकैतों के खात्मे के लिए 40 साल पहले बनाए गए 1000 पदों में से 150 पद ले लिए हैं. अभी भी 7500 रिक्तियां हैं। जिले में एसपी के तहत स्पेशल सपोर्ट स्क्वॉड होगा। उन्हें विशेष अवसरों पर भी सौंपा जा सकता है। उन्हें पुलिस की वर्दी नहीं मिलेगी।

CM Shivraj कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लेते हुए राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सहायता दस्ता बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इन जिलों में सूचना प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस दस्ते में स्थानीय निवासियों की भर्ती की जाएगी। नक्सल प्रभावित 10 प्रखंडों के स्थानीय युवाओं को पांच साल के लिए भर्ती किया जाएगा. संविदा अवधि के दौरान संतोषजनक सेवा के बाद पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर आरक्षक के पद पर विशेष नियुक्तियां की जाएंगी।

MSME विकास नीति-2021 के अनुरूप, कैबिनेट ने फर्नीचर, खिलौने और उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला उत्पादों की निर्माण इकाइयों को विशिष्ट वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया। यह औद्योगिक विकास अनुदान, ब्याज सब्सिडी, बिजली शुल्क छूट, बिजली शुल्क में सहायता, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान, रोजगार सृजन अनुदान, निर्यात सहायता आदि प्रदान कराई जायेगी।

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राज्य के समावेशी विकास, रोजगार के अवसर सृजित करने और उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए यह निर्णय लिया गया. इसमें संयंत्र, मशीनरी, भवन आदि अचल संपत्तियों पर अधिकतम 40 प्रतिशत औद्योगिक विकास अनुदान दिया जाएगा। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए गए सावधि ऋण पर 2% की दर से अधिकतम 5 वर्ष के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। सभी पात्र नई इकाइयों को उच्च दाब विद्युत कनेक्शन की तिथि से 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।

उच्च दाब विद्युत उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन पर व्यावसायिक उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष तक प्रति यूनिट 1 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। भूमि/बैंक ऋण दस्तावेज में भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

CM Shivraj कैबिनेट व मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दुल्हनों को प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की खरीद हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियमावली एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के प्रावधानों में छूट को स्वीकृति प्रदान की गई । टेंडर ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन ही कहे जाएंगे। दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।

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न्यूनतम निविदा अवधि 7 दिन की होगी। स्टोर खरीद नियमों में यह छूट केवल मई 2022 से 31 जुलाई, 2022 तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर लागू होती है। इस अवधि के बाद 1 अगस्त, 2022 को या उसके बाद आयोजित होने वाले विवाह समारोहों के लिए स्टोर खरीद नियमों में मौजूदा प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3 अप्रैल 2018 को हुई CM Shivraj कैबिनेट मंत्रिपरिषद की बैठक में इंदौर प्रेस क्लब भवन के बाजार मूल्य (किराया) का 10% निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद द्वारा किराए के पुनर्निर्धारण के बाद ठेका की तिथि से इंदौर प्रेस क्लब के लिए प्रति माह 10 हजार रुपये चार्ज करने का निर्णय लिया गया।

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