MP निकाय-पंचायत Electionपर बड़ी अपडेट,शिवराज सरकार की ओर से दायर याचिका पर आया फैसला, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

Big update on MP civic-panchayat election, decision on petition filed by Shivraj government, know what the Supreme Court said

MP civic-panchayat Election:  ऐसी स्थिति में जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, एमपी में नागरिक और पंचायत चुनाव Election ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे या नहीं, इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा.

MP civic-panchayat election 2022- मध्य प्रदेश में आगामी शहरी निकाय चुनाव Election और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है. सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में राज्य की शिवराज सरकार की ओर से दायर याचिका पर फैसला नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, एमपी MP में नगरी निकाय और पंचायत चुनाव Election ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे या नहीं, इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा.

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दरअसल, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों और नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण पर 2022 में एक बड़े फैसले में कहा था कि राज्य में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार को पंचायत और नगर निगम चुनाव Election की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया. 15 दिन के अंदर चुनाव Election बाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकीलों की एक टीम से मुलाकात की और शाम को एक संशोधन याचिका पेश की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

सुप्रीम कोर्ट में दायर मध्य प्रदेश सरकार की परिवर्तन याचिका के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से सभी सूचनाओं पर सुनवाई के लिए और जानकारी मांगी है. मामले पर कल या परसों फिर सुनवाई होगी. कोर्ट को मांगी गई जानकारी सरकार मुहैया कराएगी. सूत्रों का मानना ​​है कि अगर सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो राज्य चुनाव Election आयोग इसी हफ्ते चुनाव Election अधिसूचना जारी कर सकता है. इसके लिए आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है.

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इसके लिए शिवराज सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की वार्ड आधारित रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है और समीक्षा याचिका में 2022 की सीमा से चुनाव Election कराने की अनुमति मांगी है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने  सरकार से 35 फीसदी सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की है। वही राज्य चुनाव Election आयोग को दो सप्ताह के बजाय चार सप्ताह के भीतर चुनाव Election सूचना जारी करने का निर्देश दिया जाए. आयोग ने दावा किया कि राज्य में 48 फीसदी मतदाता ओबीसी हैं, इसलिए 35 फीसदी इस श्रेणी में आरक्षित होना चाहिए.

कांग्रेस नेता का ट्वीट

इधर, कांग्रेस नेता सैयद जफर ने ट्वीट किया कि यदि मध्य प्रदेश MP सरकार और राज्य चुनाव आयोग समय पर अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाए, तो मध्य प्रदेश के लोगों को इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। भारतीय संविधान में ओबीसी को दिए गए अधिकार राज्य सरकार और चुनाव Election आयोग को दिए जाने चाहिए। एडवोकेट वरुण टैगोर का कहना है कि न तो राज्य सरकार और न ही चुनाव आयोग को भारतीय संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार है. याचिकाकर्ता सैयद जफर और जया टैगोर की ओर से उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए यह बात कही.

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