MP: पटवारियों के 5204 नए पदों पर होगी भर्ती,शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी , मानदेय में भी होगी वृद्धि

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन के साथ प्रारम्भ की गई।

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज, मंगलवार, 12 अप्रैल, 2022 को शिवराज मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई ।बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई साथ ही किसानों और युवाओं के लिए बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिपरिषद को जानकारी देते हुए बैठक में कहा गया कि पटवारी संवर्ग में 5,204 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.तीन साल के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 

बता दे कि प्रदेश में पटवारियों के 10 हजार 20 पद स्वीकत हैं। 22 हजार 808 पंचायत हैं और इतने ही पटवारी हल्के निर्मित किए जा चुके हैं। पटवारियों का काम लगातार बढ़ रहा है। लोक सेवा गारंटी कानून के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। इसमें पटवारी की भूमिका अहम हैं।गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में पटवारियों के कुल स्वीकृत पद 19 हजार 20 हैं, लेकिन आगामी स्थिति को देखते हुए पटवारियों के 5204 नए पद जोड़ने का निर्णय लिया गया है. तीन साल में पटवारियों की भर्ती होगी । कैबिनेट बैठक में ₹ 89.83 करोड़ की लागत की त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है ।इस परियोजना से 7600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, इससे 52 गांवों को लाभ होगा।सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में अतिथि प्रवक्ताओं के मानदेय पर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने अतिथि प्रवक्ताओं का मानदेय ₹ 10,000 से बढ़ाकर ₹ 14,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

औद्योगिक शिक्षण संस्थान (आईटीआई) में अतिथि विद्वानों को 125 रुपए प्रतिघंटा (अधिकतम पांच घंटे) के हिसाब से 14 हजार रुपए स्वीकृत प्रतिमाह मानदेय देने का निर्णय लिया है।कैबिनेट बैठक में 1672.25 करोड़ की लागत की रिहन्द सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से 38 हजार हेक्टेयर क्षेत्र भूमि सिंचित होगी और 113 गांवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्होंने 50 हजार की आबादी वाले सेक्टर के लिए सिटी सर्वेयर का पद स्वीकृत करने को कहा है. कैबिनेट बैठक में 145.10 करोड़ की लागत की पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।परियोजना से 4400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इससे बुरहानपुर जिले के 10 गांवों को भूमिगत पाइपलाइन से सिंचाई का लाभ मिलेगा।

इसके अलावा प्रदेश भर के सरकारी आईटीआई में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को 11 माह तक 125 रुपये प्रति घंटा की दर से भत्ता दिया जाएगा। अधिकतम 5 घंटे का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने रिहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, टुंठार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और पांगरी मध्यम (नली) सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य के 175 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसान हमारे कमाने वाले हैं और अर्थव्यवस्था के आधार भी हैं। राज्य के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आज मंत्रिपरिषद की बैठक में गेहूं निर्यात एवं इसकी विभिन्न किस्मों सहित अन्य संबंधित विषयों पर प्रस्तुतिकरण पर विस्तार से चर्चा की गयी.आज कैबिनेट बैठक में किसानों को उसकी फसल का वाजिब मूल्य मिले, इसके लिए गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रेजेंटेशन हुआ। वैरायटी और मूल्य को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस पर अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

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