मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। खास बात यह है कि भोपाल को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है जैसा कि शुरू से ही कहा जा रहा था कि राजधानी भोपाल में अगला महापौर ओबीसी वर्ग से होगा। अब यह पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो गयी है जबकि इंदौर,जबलपुर सिगरौली व रीवा में महापौर का पद अनारक्षित रहेगा। इस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता हैं।
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भोपाल में आज प्रदेश के 16 नगर निगमो में महापौर पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें से 8 नगर निगमों में महापौर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें एसपी एसटी ओबीसी और सामान्य का कोटा शामिल है। इसमें 16 नगर निगम 99 नगर पालिका और 294 नगर परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा वही पिछली बार की तरह इस बार भी 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण किया जाएगा । इसका साफ मतलब है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण में बदलाव नहीं किया जाएगा। आरक्षण के बाद राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है लोग अब जातिगत समीकरण बनाते हुए टिकट की दावेदारी की रणनीति बनाने लगे हैं।
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बता दें कि निकाय के वार्ड का पार्षद का पद हो या अध्यक्ष का इन्हें चक्र अनुक्रम से आरक्षित किया जाता है परिषद के तीन कार्यकाल में एक चक्र पूरा होता है। वर्तमान में चक्र अनुक्रम का अंतिम कार्य काल चल रहा है आरक्षण के दो कार्यकाल निकल चुके हैं दो कार्यकाल में जिन निकायों के अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षित हो चुके हैं उन्हें अब ओबीसी के आरक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा । अजा व अजजा का आरक्षण जनसंख्या के मान से होता है।
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एमपी के चार महानगरों भोपाल,ग्वालियर,इंदौर और जबलपुर में से दो में महापौर पद आरक्षित पदों में मुक्त रखा गया है। भोपाल में पिछड़ा वर्ग की महिला महापौर होगी और ग्वालियर में सामान्य वर्ग की महिला महापौर जबकि इंदौर और जबलपुर में महापौर पद को अनारक्षित यानी मुक्त रखा गया है । जहां किसी भी वर्ग का महिला या पुरुष प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है।
16 नगर निगम में महापौर आरक्षण
भोपाल ( OBC महिला)
इंदौर (अनारक्षित और मुक्त)
मुरैना एससी महिला वर्ग के लिए )
उज्जैन (एससी मुक्त )
छिंदवाड़ा ( एसटी मुक्त )
खंडवा (ओबीसी महिला )
सतना (ओबीसी )
रतलाम (ओबीसी)
सागर (महिला सामान)
बुरहानपुर (महिला सामान)
ग्वालियर (महिला सामान्य )
देवास (महिला सामान्य)
कटनी (महिला सामान्य)
जबलपुर (अनारक्षित और मुक्त)
सिंगरौली (अनारक्षित और मुक्त)
रीवा (अनारक्षित और मुक्त)
मध्यप्रदेश में अब नगरी निकाय गुनाहों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के उपाय चुनाव की तैयारी को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं लेकिन फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है जल्द ही तारीखों के ऐलान की उम्मीद है।
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