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MP : Negligence में बड़ा कदम, CMO सहित 256 अधिकारियों को जारी हुई नोटिस, जवाब नहीं मिला तो होगी एकतरफा कार्रवाई

MP: Big step in Negligence, notice issued to 256 officers including CMO, unilateral action will be taken if reply is not received

मध्य प्रदेश (MP) लापरवाह Negligence अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है. दरअसल, धार जिले में विभागीय समीक्षा बैठक हुई. जिसमें जिला कलेक्टर पंकज ने परियोजना अधिकारियों को बड़ा निर्देश दिया है. वहीं एमपीआर में जानकारी नहीं देने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और काम में लापरवाही Negligence के कारण उनकी सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं.

 

दरअसल, आंगनबाडी केंद्रों को एक सप्ताह के भीतर खिलौने, प्री-स्कूल शिक्षा सामग्री, भित्तिचित्र, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कलेक्टर पंकज जैन ने कहा कि भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाना अनिवार्य है. निरीक्षण में यदि कोई लापरवाही Negligence पाई जाती है या स्टाफ द्वारा बच्चे की औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित परियोजना स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

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इसी तरह के उपाय ग्वालियर जिले में भी किए गए हैं। दरअसल सीएम हेल्पलाइन के आरोपों को लेकर लापरवाह Negligence अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. कलेक्टर कौशलेंद्र बिक्रम सिंह ने 57 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. वहीं, मार्च में प्राप्त शिकायत का संतोषजनक समाधान नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है. साथ ही जवाब सही नहीं मिलने पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गोपनीय तरीके से विपरीत टिप्पणी करने के निर्देश दिए हैं.

जानकारी के अनुसार एसडीएम एग्जिट गढपले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, उप निरीक्षक, नायब तहसीलदार, मुख्य सहायक, स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक अभियंता, राज्य शिक्षा केंद्र के निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित 58 अन्य को शो जारी किया गया है और लापरवाह Negligence अधिकारिओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

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MP : Negligence में बड़ा कदम, CMO सहित 256 अधिकारियों को जारी हुई नोटिस, जवाब नहीं मिला तो होगी एकतरफा कार्रवाई
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खंडवा जिले में एक और कदम उठाया गया है। जहां नगर निगम द्वारा कस्बे में अवैध कॉलोनी  बनाने बालो पर कार्रवाई की गई है। कालोनी में रहने वाले महाविद्यालयों को बिना वास्तविक रूप से कृषि भूमि को परिवर्तित किये भूखण्डों के अवैध वितरण के प्रकरणों में लापरवाह Negligence अधिकारिओ को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। साथ ही एक सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देने पर एकतरफा कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

इस मामले में नगर निगम के कॉलोनी प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं सहायक अभियंता का कहना है कि पुलिस ने नगर निगम की अवैध कॉलोनी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की है. एक ही नोटिफिकेशन में 7 दिन बंध गए हैं। अवैध कॉलोनी एचके को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर एकल पक्ष कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने की राशि कालोनाइजर से भी वसूल की जाएगी।

वहीं, बीना जिले में एक और उपाय किया गया है। जहां एसडीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में लापरवाही Negligence करने वाले 200 हितग्राहियों को नोटिस जारी किया है. पचास लाभार्थी भी मंगलवार को एसडीएम के सामने पेश हुए और यह र्क देते हुए भागने की कोशिश की कि इलाज पर पैसा खर्च किया गया है और सामग्री महंगी है, हालांकि उन्हें राहत नहीं दी गई है।

योजना प्रभारी श्रद्धा खार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चार किस्तों में 120,000 रुपये देने होंगे. करीब एक साल पहले हजारों हितग्राहियों के नाम पर मकान स्वीकृत किए गए थे। जिसमें से 200 लाभार्थियों ने आवास के लिए पैसे निकालने के बाद उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। कई बार लाभार्थियों से आवास पूरा करने को कहा गया। प्रधानमंत्री ने आवास योजना के प्रभारी पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है और कहा है कि आवास पूरा नहीं होने पर लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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