NTPC, वेदांता समेंत 16 कंपनियों को नोटिस जारी, कोल ब्लॉक में काम शुरू करने में देरी का मामला
NTPC issues notice to 16 companies including Vedanta, case of delay in commencement of work in coal block
NTPC issues notice to 16 companies including Vedanta : कोयले की कमी से निपटने की कोशिश में सरकार अब उन कंपनियों पर सख्ती करने की तैयारी में हैं जो कोयला उत्पादन के लिए समझौतों की शर्तों को पूरा करने में देरी कर रही हैं। सभी कंपनियों को समय-समय पर नोटिस जारी किए जाते हैं
NTPC issues notice to 16 companies including Vedanta : नई दिल्लीः कोयले की कमी से निपटने की कोशिश में सरकार अब उन कंपनियों पर सख्ती करने की तैयारी में हैं जो कोयला उत्पादन के लिए समझौतों की शर्तों को पूरा करने में देरी कर रही हैं।केंद्र सरकार ने एनटीपीसी,वेदांता (NTPC Vedanta) ,जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, और नाल्को समेत 16 कंपनियों को कोयला ब्लॉक के संचालन में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस (Show cause notice) जारी किया है.
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बता दे कि सरकार ने देश में कोयला संकट से उबरने व उत्पदान बढ़ाने के लिए कोयला ब्लॉक की नीलामी को तेज किया है। जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके। हालांकि योजनाओं की समीक्षा से मिले संकेतों की माने तो कई ब्लॉक में ऑपरेशन योजना से पीछे चल रहा है।
कोयला मंत्रालय ने कहा, ‘‘जांच समिति ने हाल ही में आयोजित अपनी 17वीं बैठक में 24 कोयला खदानों के मामलों की समीक्षा की है। समिति ने बैठक के बाद 22 कोयला ब्लॉक के लिए एनटीपीसी (NTPC) , जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता और नाल्को समेत 16 कंपनियों को कोयला ब्लॉक के संचालन में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
दरअसल कारण बताओ नोटिस उन कंपनियों को समय-समय पर जारी किए जाते हैं जो कोयला ब्लॉक के समय पर संचालन के लिए समझौते पर निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं कर रही हैं या कोयला उत्पादन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रही हैं।
वेदांता और एनटीपीसी (NTPC) को तीन-तीन ब्लॉकों के उत्पादन में देरी के लिए नोटिस जारी किए गए। वही बिड़ला कॉर्प लिमिटेड और कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दो-दो ब्लॉक के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया। इसके अलावा जिन अन्य कंपनियों को नोटिस जारी किए गए, उनमें दामोदर घाटी निगम, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बी एस इस्पात लिमिटेड और सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।
मंत्रालय ने मामलों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी करने और आवंटियों से प्राप्त उत्तरों पर विचार करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। यह जांच समिति उन मामलों में दंड की सिफारिश करती है जिनमें आवंटियों की तरफ से देरी की जाती है।(NTPC)
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