एसडीएम कोर्ट ने पूरी जमीन को शासकीय करने का किया आदेश
सीधी — जिस प्रकार मध्यप्रदेश में भू-माफियाओं के प्रति ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है इसी के मद्देनजर एक बड़ी कार्यवाही आदिवासी अंचल कुसमी में देखने को मिली। शासन की सैकड़ों एकड़ जमीन को एक पटवारी द्वारा पूर्व में अपने नाम किए जाने की जानकारी जैसे ही कुसमी एसडीएम आरके सिन्हा को हुई तत्काल उन्होंने गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी।
जानकारी अनुसार सीधी जिले के कुसमी तहसील के अमगांव डुहकुरियां गांव की शासकीय 135 एकड़ जमीन हल्का पटवारी सत्यनारायण मिश्रा के द्वारा कूट रचित ढंग से अपने खुद के नाम और अपने परिजन के नाम से कर लिया गया था और धीरे-धीरे करके पूरी जमीन को विक्री करते हुए करीब 135 लोगों को विक्रय करने के मामले पर एसडीयम कार्यालय से आदेश जारी किया गया। शासकीय 135 एकड़ जमीन जो फर्जी तरीके से पट्टा बना दिया गया था उस पर पुनः अमल करते हुए 135 एकड़ जमीन को मध्यप्रदेश शासन करने का आदेश एसडीएम न्यायालय कुसमी के द्वारा तहसीलदार कुसमी को पत्र भेजा गया है।कुसमी एस डीएमआर के सिन्हा द्वारा इस मामले को लेकर काफी गंभीरता से सार्थक पहल की गई है। उनके द्वारा पूरे मामले की जांच की गई है जिसमें कि करीब 135 लोगों के द्वारा शासकीय जमीन135 एकड़ पर कब्जा एवं पटवारी द्वारा विक्रय करने की भी जानकारी ली गई है।
एसडीएम ने इस मामले में सत्यनारायण मिश्रा तत्कालीन पटवारी के द्वारा कूट रचित ढंग से प्राइवेट व्यक्तियों के नाम मध्यप्रदेश शासन की भूमि लिखित कर दी गई और बंदर वाट किया गया है उक्त भूमियों को मध्यप्रदेश शासन अभिलंब दर्ज किए जाने का आदेश तहसीलदार कुसमी को एसडीएम ने दिए हैं। उक्त भूमि के संबंध में कलेक्टर को भी विधिवत जानकारी दी गई है साथ ही तत्कालीन पटवारी सत्यनारायण मिश्रा की ओर से शासन की बेशकीमती भूमि को बेचे जाने के विरुद्ध उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का भी आदेश जारी किया गया है। बताते चलें कि बीते 15 फरवरी 2021 को खुले न्यायालय में पारित किये गये आदेश का हवाला इंद्राज पंजी में दर्ज कर तहसीलदार के सभी के द्वारा शासन की भूमि को पूर्व शासन में दर्ज कराए जाने का प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण अभिलेखागार में भेजा गया है।
इनका कहना है
शासकीय जमीन के इस पूरे फर्जीवाड़े की जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई मैंने प्रेस नोट जारी कर जमीन खरीदने वालों से समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा जिस पर कोई भी व्यक्ति द्वारा सही दस्तावेज पेश नहीं किए गए। जिसकी जानकारी मैंने स्वयं सीधी कलेक्टर को दिया और आदेशित पत्र भी जारी किया। लगभग 75 एकड़ के आसपास जमीन बेची गई है और शेष जमीन आज भी पटवारी के परिवार के नाम है। पूरी जमीन को मध्यप्रदेश शासन में पुनः वापसी के लिए मैंने तहसीलदार को आदेशित कर दिया है, अभी ऐसी और भी जमीनें है जिनकी जांच चल रही है। आर के सिन्हा एसडीएम,कुसमी
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