MP News सिंगरौली : पीएचई सचिव ने शासकीय भूमि में हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को पत्र लिखा है। दरअसल माड़ा तहसील अंतर्गत कई शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया है। जहां शिकायत मिलने पर जहां पीएचई सचिव पी नरहरि ने कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को शासकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने पत्र लिखा हैं। इस संबंध में जब कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला कब पक्ष जानने के लिए टेली फोनिक संपर्क किया गया तो उन्होंने पूर्व की तरह इस बार भी फोन नहीं उठाया।
बता दें कि अभी तक आधा सैकड़ा बेदखली आदेश के बाद भी प्रशासन सरकारी जमीन पर हुए वेजा कब्जें को मुक्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जिससे आएं दिन विवाद की स्थिति बनती है। अव शिकायतकर्ता प्रेम सागर पांडे ने शासकीय भूमि को मुक्त करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सचिन पी नरहरि से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की। जहां पीएचई सचिव ने कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को शासकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने कहा पत्र लिखा हैं।
गौरतलब है कि शिकायतकर्ता प्रेम सागर पांडे कथुरा निवासी ने लाखों रुपए के शासकीय भूमियों पर हुए वेजा कब्जें को खाली करने के लिए जिला प्रशासन से पत्राचार किया। लेकिन शासकीय भूमियों में हुए अवैध निर्माण में बेदखली के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम कथुरा के आराजी नंबर 199 एवं 201 में हरिप्रसाद विश्वनाथ प्रसाद को बेदखल कर कब्जा न छोड़ने के कारण पूर्व में जेल की कार्यवाही की गई थी लेकिन अब तक कब्जा नहीं छोड़ा गया। MP News
शिकायत कर्ता ने बताया कि ग्राम चूरीनासी की शासकीय भूमि के आराजी नंबर 25 में राजेंद्र प्रसाद छोटेलाल की बेदखल एवं अर्थ दंड की कार्यवाही होने के बाद भी अब तक कब्जा किया गया है. साथ ही अमिलवान गांव की शासकीय भूमि के आराजी नंबर 318 में जो सड़क की भूमि है जिसमें उपेंद्र कुमार सोनी जितेंद्र कुमार और चंपा देवी सोनी के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। लेकिन शिकायत के बाद भी शासकीय भूमि में हुए अवैध कब्जे को जब जिला स्तर से नहीं हटाया गया तो शिकायतकर्ता ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सचिव पी नरहरि से शिकायत कर शासकीय भूमि को मुक्त करने की गुहार लगाई है। MP News
कई सालों से बेदखली आदेश का नहीं हो रहा पालन
शासकीय भूमि में अवैध अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए भले ही नायब तहसीलदार ने बेदखली के आदेश दे दिए हैं लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया। न्ययालय के आदेशों की अवहेलना की गई। करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है। प्रशासन मूक दर्शक बन शासन की करोड़ो रुपए की भूमि पर अतिक्रमण होते देख रहा है। जबकि पटवारी हल्का की ओर से अतिक्रमियों के खिलाफ नोटिस जारी किए। इसके बाद नायब तहसीलदार ने अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के आदेश जारी किए। MP News
पीएचई सचिव पी नरहरि ने कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को पत्र लिखे जाने के बाद प्रशासनिक महकमे में सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन अपने ही आदेश का पालन करने में या तो सक्षम नहीं है या फिर प्रशासनिक आदेश गांधी जी के सामने बोने साबित हो रहें। हालांकि पी नरहरि के पत्र से एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की धड़कनें बढ़ गई है। बेदखली आदेश जारी होने के बाद अब तक प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। MP News
