मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है. शिवराज सरकार ने अंतिम तैयारी करते हुए कैबिनेट को सौंपने का मसौदा भी तैयार कर लिया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह जानकारी आज जबलपुर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल वर्गाब ने दी। माना जा रहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान 6 दिसंबर के बाद हो सकता है. गृह मंत्री ने कहा कि गांव के विकास के लिए चुनाव बहुत जरूरी है संभवत दिसंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा।
लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि पंचायत चुनाव 2014 के परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे. यहां बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कमलनाथ सरकार की नई परिसीमन को रद्द कर दी हैं. उल्लेखनीय है कि राज्य के 52 जिलों में 23912 ग्राम पंचायतों, 313 जनपद पंचायत अध्यक्षों और 52 जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों के लिए चुनाव होंगे. माना जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा
प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अध्यादेश जारी कर दिया है।
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 22, 2021
निकट भविष्य में पंचायत, जनपद और जिला पंचायत के चुनाव पुराने वार्ड के आधार पर ही होंगे। pic.twitter.com/fANGKU6SuJ
दरअसल, अब तक प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों को पदों का आरक्षण नहीं हुआ है. ऐसे में इस बैठक में इस मुद्दे पर भी कोई फैसला हो सकता है. जारी नवीन अध्यादेश के संबंध में चर्चा की। अध्यादेश के अनुसार पूर्ववर्ती परिसीमन निरस्त हो जाने से ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्षेत्र का निर्वाचन उस परिसीमन एवं विभाजन के आधार पर किया जाना है, जो उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति के ठीक पहले विद्यमान थे। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्षेत्र के प्रवर्ग उन्हीं प्रवर्गों के लिये आरक्षित बने रहेंगे, जैसे कि वे उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति पर थे। अध्यादेश ऐसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्षेत्र पर नहीं होगा, जो संबंधित पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के बाद किसी नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गये हैं।