भोपाल । मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बड़ा फैसला लेते हुए शासकीय सेवकों को बड़ा झटका दे सकती है सूत्र बताते हैं कि कहीं इनकी सेवा ही समाप्त न कर दे जो अधिकारी कर्मचारी 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं या फिर 20 वर्ष नौकरी कर चुके हैं और सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं उन पर यह गांज गिर सकती है।
विभागीय लोगों की बात माने तो शिवराज सरकार यह फैसला लिया है कि जो अधिकारी कर्मचारी अयोग्य दिखाई दे रहे हैं उनकी लिस्ट सामान प्रशासन विभाग खंगालना शुरू कर दी है यह इसलिए करना पड़ रहा है विगत दिवस सीएम शिवराज ने कलेक्टर कमिश्नर आएगी की वीडियो कांफ्रेंसिंग में कड़ा रुख अपनाते हुए और साफ लहजे में कह दिया था कि जो शासकीय सेवक अपना दायित्व सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
बताया जाता है कि राज प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ मंत्रालय के अधिकारियों कर्मचारियों ने इसकी जांच करने में भी जुट गया है और पुलिस विभाग की जिम्मेदारी गृह विभाग को दी गई साथ ही आईएफस वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जांच की जाएगी जिसकी पूरी जांच कर दिसंबर तक मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है रिपोर्ट सौंपने के बाद अंतिम निर्णय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हो सकता है इसके अलावा नगरी निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि उनकी भी लिस्ट तैयार की जाए जो अपने कार्य को लेकर लापरवाह बने हुए हैं।