MP News: सिंगरौली – विस्थापन का दर्द (dard) क्या होता है यह विस्थापित होने वाला ही समझ सकता है एक ऐसा ही मामला अब मध्य प्रदेश (madhyapradesh) के सिंगरौली जिले में देखने को मिला है जहां सुलियरी कोल ब्लॉक(coal block) के विस्थापित अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर कंपनी सहित जिला (jila) प्रशासन के चक्कर काट काट कर थक गया.
अब विस्थापित कंपनी प्रबंधन की नीतियों और प्रशासन के असहयोग के चलते धरना पर बैठ गए हैं. विस्थापितों ने कहा कि कंपनी कोयले (coal) का उत्खनन शुरू कर दी है वह भौगोलिक सीमाओं का नष्टीकरण करते हुए अधिग्रहित जमीन के बाहर भी कोयले का उत्खनन कर रही है जिसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए. MP News
बता दें कि APMDC सुलियरी ब्लॉक का संचालन एशिया की सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी के आधिपत्य में हैं.कम्पनी कोल के उत्खनन में काम कर रही हैं. कंपनी के नीतियों के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपनी कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. MP News
विस्थापितों एपीएमडीसी कंपनी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के चलते अब कोल डिस्पैच पर भी इसका असर पड़ेगा. MP News
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे. विस्थापितों के धरने पर बैठने के बाद कंपनी सहित जिला प्रशासन की समस्या बढ़ा दी है. यह बताने लायक यह है कि पिछले दिनों सुलियरी ब्लॉक के विस्थापितों ने कंपनी के खिलाफ करें 15 दिन से ज्यादा धरना प्रदर्शन पर बैठे थे. लेकिन आश्वासन मिलने के बाद विस्थापितों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था. MP News
विस्थापितों की यह हैं मांग
1.गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में चल रहे इस धरना प्रदर्शन में विस्थापितों की मांग है कि एपीएमडीसी सुलियरी कोल माइंस परियोजना में कोयला परिवहन वाहनों से कई लोगों की हर समय मौत हो गई है जिनके परिजनों को उचित मुआवजा एवं स्थाई नौकरी दिया जाए. तो वहीं कंपनी ने आम रास्ता डोंगरी से एस आर पावर प्लांट तक चल रही वाहनों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए ताकि बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सके. MP News
2. पेसा एक्ट कानून एवं पांचवी छठवीं अनुसूची आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में लागू किया जाए. जिससे बिना ग्राम पंचायत की सूचना के आदिवासियों की जमीन उन्हें गुमराह कर ना लिया जाए. आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी ले रहे हैं. इस पर रोक लगाई जाए.
3.विस्थापितों ने मां किया है कि एपीएमडीसी द्वारा लिखित सतनामा में 4 गुना मौजा का प्रमाण पत्र दिया था जिसका सही से अभी तक 1 गुना भी मौजा विस्थापित लोगों को नहीं दिया गया. इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर कार्यवाही की जाए.
4. एपीएमडीसी के कोल माइंस में वाहनों द्वारा दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को उचित मुआवजा एवं स्थाई नौकरी दिया जाए साथ ही मृतक के माता-पिता को आज ही बता दिया जाए. MP News