Unemployment in MP- desk report – मप्र में युवाओं (youth) को रोजगार देने की मांग को लेकर सरकार ने अपना ही जवाब (answer) लीक कर दिया है। सरकार के एक मंत्री ने विधानसभा (Assembly) को बताया कि पिछले तीन साल में करीब 38 लाख लोगों ने पंजीकरण (Registration) कराया लेकिन उनमें से सिर्फ 21 को सरकारी नौकरी मिली. निजी क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों (jobs) के आंकड़े जोड़ लें तो अभी भी करीब 34.50 लाख लोग बेरोजगार हैं।
Unemployment in MP- मध्य प्रदेश में बेरोजगारी (Unemployment) की स्थिति का अंदाजा एक सरकारी आंकड़े से लगाया जा सकता है। पिछले तीन वर्षों में (in the last three years) राज्य के रोजगार कार्यालयों में 37.8 लाख शिक्षित व्यक्तियों का पंजीकरण हुआ है। इसमें से केवल 21 लोगों को सरकारी और अर्धसरकारी (government and semi-government) संस्थानों में नौकरी मिली। 2.51 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर (private sector) में नौकरी के ऑफर मिले। राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया गया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपने रोजगार कार्यालय पर 1,674 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. Unemployment in MP
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री यशोधर राजे सिंधिया ने जाटव के सवाल के जवाब में कहा कि अप्रैल 2020 से जनवरी-फरवरी 2023 के बीच 37,80,679 साक्षर और 1,12,470 निरक्षर पंजीकृत किए गए. . सांसद थे। उन्होंने कहा, सरकारी और अर्धसरकारी कार्यालयों में 21 लोगों को नौकरी दी गई है। इसके अलावा रोजगार मेले में 2 लाख 51 हजार 577 लोगों को निजी कंपनियों से ऑफर लेटर मिले।
मंत्री ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में रोजगार कार्यालयों पर 1,674.73 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
यह सिचुएशन तब है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ महीनों में कई बार घोषणा कर चुके हैं कि एक साल में एक लाख सरकारी नियुक्तियां की जाएंगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में पेश 2023-24 के बजट में कहा कि इस साल एक लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी. Unemployment in MP