CM Shivraj:राज्य सरकार राज्य के 7.50 लाख लोगों को 4 प्रतिशत भत्ता (DA) का भुगतान करने जा रही है। उनकी घोषणा शनिवार को ( The announcement is on Saturday ) नेसुरुल्लागंज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ( Chief Minister Shivraj Singh Chauhan ) द्वारा आयोजित एक समारोह में की गई.
उसका भुगतान आदेश एक या दो दिन में चलेगा। मानव योगदान 34 से 38 प्रतिशत होगा। यह डीए 1 जुलाई 2022 से देय है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले ( The central government last ) साल आपकी इच्छा को मंजूरी दे दी थी.
डीए ऑर्डर में सभी विवरण होंगे कि डीए भुगतान की तारीख क्या होगी। एक जुलाई 2022 से एक जनवरी 2023 के बीच बढ़ाए गए डीए के बकाया को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। वर्तमान में वित्त विभाग ( Currently Finance Department ) की तैयारी के अनुसार चार प्रतिशत डीए के भुगतान पर हर साल 1440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा.
यह 7.50 लाख कर्मचारियों के लिए काम करता है
राज्य में 6 लाख 40 हजार नियमित सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से 1 लाख 10 हजार वर्किंग चार्ज और दैनिक वेतन भोगी हैं। इस प्रकार, इन 7.50 लाख कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए ( Increased DA to employees ) लाभ मिलेगा. महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप न्यूनतम वेतन 15500 रुपये प्रतिमाह 625 रुपये तथा अधिकतम वेतन 2 लाख 15 हजार रुपये प्रतिमाह प्राप्त करने वाले अधिकारियों का 9000 रुपये प्रतिमाह किया गया है. इसमें राज्य सरकार के सुपर क्लास- I, क्लास- I, क्लास II, क्लास III और क्लास IV के कर्मचारी शामिल हैं. CM Shivraj
संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या 4 प्रतिशत डीए वेतन वृद्धि प्रति माह – रु.
इस प्रकार गणित अराजक है
डीए का पिछले दो साल का गणित ( Last two years maths ) अव्यवस्थित रहा है। केंद्र ने जुलाई 2021 से प्रतिबंध हटा लिया है। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 से 8% डीए दिया है। मार्च 2022 में 5% डीए और 1 अगस्त से 3% डीए। ऐसे में डीए देने के लिए 4500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं. CM Shivraj
सहमति के बाद DR का लाभ
प्रदेश के 4 लाख 75 हजार पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) देने में धारा 49 एक मुद्दा बना हुआ है। मप्र को डीआर जुटाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ से वित्तीय सहमति ( Financial agreement with Chhattisgarh ) लेनी होगी। 4 प्रतिशत महंगाई राहत लेने के लिए छत्तीसगढ़ को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अनुमति मिलने के बाद सरकार फैसला लेगी. CM Shivraj