MP News : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पहले से ही कर्ज में दबी हुई हैऔर एक कर्ज मुक्त नही हुए वही दूसरी बार सरकार फिर बड़ा कर्ज लेने को तैयार है,जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों के कने -कोने में की रही है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार वित्तीय वर्ष 2024 -2025 में राज्य सरकार का सबसे अधिक कर्ज लेने की ओर एक बड़ा कदम उठाने जा रहे है में है। रिपोर्टर की आने तो इस बार सरकार ने पूरे 88540 करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बनाई है.जिसमे से 73,540 करोड़ रुपये मार्केटो से एकत्रित किए जाएंगे, जबकि 15,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से लाने को तैयार है।
कर्ज में दबी सरकार अपनी मुफ्त योजना चलाने के उद्देश्य से ज्यादा से ज्यादा उधार लेने की जिज्ञासा रख रहा है वही जिसमें कई योजनाएं ऐसी हैं जिन पर सीधे तौर पर सालाना हजारों करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए जाते हैं. दिन में लाडली बहन योजना साथी बीच जैसी योजनाएं सम्मिलित हैं आपको बता दे की वित्तीय वर्ष 2023 2024 में सरकार को 55.708 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ा था उसे योजना के मुताबिक सरकार इस बार 38 फ़ीसदी से ज्यादा कर्ज लेने को सज्ज है सरकार।MP News
सिर्फ अपने देश के विकास हेतु “कर्ज लेते वित्तीय – मंत्री
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त्त मंत्री जगदीश देवड़ा का मानना है की कर्ज लेना अपराध नहीं है क्योंकि यह सरकार सिर्फ जरूरी काम काज के लिए कर्ज लेती है और अपने उद्देश्य पूरे होते ही उसे कर्ज को चुका देती है इसमें कोई परेशानी “नहीं है वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज स्थिति किसी छुपी नहीं है। वही यह भी कहा कि सरकार जितने कर्ज लेने के लिए सज्ज हो रही है वहीं दूसरी ओर कर्ज चुकाने के लिए भी सज्ज है वह व्यवस्था कर रही है.”MP News
इससे पहले ही सरकार ने आते ही कर्ज ले लिया था
हम आपको बता दें कि सरकार ने 26 मार्च को रिजर्व बैंक के मुंबई ऑफिस के जरिए तीन भागों में कर्ज लिया था प्रथम कर्ज था 20 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए का वहीं दूसरी ओर 2000 करोड़ का कर्ज 21 साल के लिए लिया गया और इसी बीच 1000 करोड़ रुपए का तीसरा कर्ज 22 साल में चुकाने के लिए लिया गया. तीनों ऋणो पर ब्याज का भुगतान वर्ष दो बार किया जाता है।MP News