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MP शिवराज सरकार किसानों को दी बड़ी राहत , चढ़े कर्ज से ऐसे दिलायेगें छुटकारा, मिलेगा लाभ

MP Shivraj government will give big relief to farmers, will get rid of debts like this, will get benefits

MP Shivraj government will give big relief to farmers, भोपाल – मध्य प्रदेश के किसानों (MP Farmers) मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) बड़ी राहत देने की तैयारी में है. दरअसल किसानों को डिफॉल्टर (defaulter) से बचाने के लिए सरकार बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में जुट गई है. वही फसल का भुगतान (Crop payment) नहीं किए जाने के कारण किसान कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है और कई किसान डिफॉल्टर हो गए हैं डिफाल्टर किसानों की संख्या लगभग 12 लाख हो गई है . ऐसे डिफॉल्टर किसानो को बचाने के लिए अब सरकार द्वारा नए रास्ते की तलाश किए जा रहे हैं. MP

बता दे कि उर्वरक और नागरिक आपूर्ति विभाग ने यहां के 4 लाख 90 हजार किसानों को पैसे देने का ऐलान किया है. वहीं, 5 लाख 72 हजार 154 किसानों से 44 लाख 45 हजार 938 टन खाद्यान्न खरीदा गया है. अब तक एक लाख से अधिक किसानों को उनकी उपज का भुगतान नहीं किया गया है. जिससे किसानों ने सहकारी बैंक के प्रावधानों के अनुसार डिफॉल्टर हो गये है और ऋण राशि का समायोजन नहीं किया गया है. हालांकि शनिवार को सीएम शिवराज ने अधिकारियों को किसानों के उत्पादन का जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया. उन्होंने किसानो को डिफॉल्टर करने के वजाय  बीच का रास्ता निकालने के भी निर्देश दिए. MP 

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यहां सहकारी बैंक के अधिकारियों की मानें तो किसानों को डिफाल्टर से बचाने के लिए किसानों से समर्थन मूल्य नहीं चुकाने और खरीद की स्थिति में उन्हें डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा. ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसके तहत ऐसे किसान जिनका पैसा नहीं चुकाया गया है, पंजीकरण की तारीख से अगले सीजन के लिए ऋण के पात्र होंगे। किसानों को लाभ मिलेगा। सोसायटी की ओर से उर्वरक बीज सहित नकद राशि भी किसानों की योग्यता के अनुसार ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी. MP

MP  हालांकि इसके तहत सोसायटियों को कर्ज मुहैया कराया जाएगा। संघों को ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए कहा गया है और राशि चुकाने तक सरकार ब्याज वहन करेगी. इससे पहले, 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों ने सभी किसानों से वसूली के लिए 15 अप्रैल, 2022 को 35.41 प्रतिशत की वसूली की थी. वहीं ग्रोथ में 6.69% की रिकवरी देखी गई है. सरकार ने किसानों को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ब्याज माफी की भी घोषणा की. उसके बाद अब किसानों को मूलधन ही देना होगा. MP

इससे पहले, सरकार ने 2021 खरीफ सीजन के लिए ऋण चुकौती की समय सीमा बढ़ा दी थी. जिसे 28 मार्च से बढ़ाकर 15 फुल कर दिया गया था. अब किसानों से गेहूं, चना, मसूर और सरसों की मदद से खरीदी की जा रही है. उनका भुगतान अभी खत्म नहीं हुआ है. किसानों के लिए प्रोजेक्ट का खाका तैयार किया जा रहा है. जिन किसानों ने खरीफ फसलों के लिए कर्ज लिया है, वे डिफॉल्ट न हों. हालांकि इसके लिए तारीख बढ़ा दी गई है, लेकिन किसानों के समर्थन मूल्य का भुगतान जाने के बाद भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है.

यहां सहकारी बैंक के अधिकारियों की मानें तो किसानों को डिफाल्टर से बचाने के लिए किसानों से समर्थन मूल्य नहीं चुकाने और खरीद की स्थिति में उन्हें डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा. ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसके तहत ऐसे किसान जिनका पैसा नहीं चुकाया गया है, पंजीकरण की तारीख से अगले सीजन के लिए ऋण के पात्र होंगे. किसानों को लाभ मिलेगा. सोसायटी की ओर से उर्वरक बीज सहित नकद राशि भी किसानों की पात्रता के अनुसार ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी. MP

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