Ellen musk : अमेरिकी कार निर्माता कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री में एक बड़ा पेंच फंसता नजर आ रहा है। मई में ऐसी खबरें आई थीं कि टेस्ला के अधिकारियों (Tesla executives) ने आयात शुल्क में छूट की मांग (import duty exemption) को लेकर केंद्र सरकार से संपर्क किया था, उस वक्त कहा गया था कि केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है और समय रहते कुछ छूट दी जानी चाहिए। टेस्ला के भारत में प्रवेश को देखते हुए। लेकिन अब केंद्र सरकार (Central government)ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसी कोई रियायत देने का उसका कोई इरादा नहीं है.
Ellen musk : न्यूज एजेंसी की भाषा के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने कहा कि टेस्ला लंबे समय से भारतीय बाजार में प्रवेश करने में दिलचस्पी दिखा रही है और आपूर्ति श्रृंखला बनाने की कोशिश कर रही है. इस संबंध में एलोन मस्क की कंपनी के अधिकारियों ने भारत जाकर विभिन्न सरकारी विभागों से संपर्क किया और अधिकारियों से बात की।
वरीयता में ही नहीं
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने टेस्ला के अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि ये आयात हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। कंपनी लगातार सप्लाई चेन बनाने की बात कर रही है, लेकिन सरकार फिलहाल ऐसा कुछ नहीं सोच रही है।
राज्य सरकार कर सकती हैं निर्णय
अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार टेस्ला को कोई रियायत या छूट देने के बारे में सोच भी नहीं रही है। हालांकि यह मामला राज्य सरकार के स्तर का हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य चाहें तो अपनी तरफ से किसी तरह की रियायत जरूर दे सकते हैं। यह राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का विषय हो सकता है, लेकिन केंद्र फिलहाल अपने स्तर पर कोई ढील नहीं दे रहा है और इसकी जानकारी टेस्ला के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से दे दी गई है।
कटौती की मांग
विशेष रूप से, 2021 के बाद से, टेस्ला भारत में प्रवेश करने के लिए अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। टेस्ला की मांग है कि कार आयात शुल्क कम किया जाए। हालांकि पहले इस मांग को केंद्र सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया था। उसके बाद मई 2023 में टेस्ला के प्रतिनिधियों ने एक बार फिर इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों से संपर्क किया। गौरतलब है कि टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने भी आयात शुल्क में कमी की मांग की है। उल्लेखनीय है कि भारत में आयातित कारों पर 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक आयात शुल्क के रूप में वसूला जाता है।
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