भोपाल समाचार 28 नवंबर, 2021– पिछले दिनों कोयले की किल्लत के चलते हैं देश रहित प्रदेश में बिजली की भारी कमी होने का संकट खड़ा हो गया था कमोबेश स्थिति मध्यप्रदेश में भी यही थी। बिजली संकट को कम करने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में सरकारी कार्यालयों में बिजली के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं सामान्य प्रशासन ने बिजली उत्पादन में गिरावट को देखते हुए 10 फ़ीसदी बिजली बचाने का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से संभवत: यह पहला सर्कुलर जारी किया गया है। दूसरे शब्दों में, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि शासकीय कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग के ऊर्जा बचत नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए कर्मचारियों को दंडित करने का प्रावधान हो सकता है ।
सुबह के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुले मंच में कहते थे कि मध्यप्रदेश में बिजली सर प्लस में है लेकिन सामान्य प्रशासन का यह है आदेश सीएम शिवराज सिंह के दावों पर सवाल खड़े कर रहा हैं। संभवतः सामान्य प्रशासन पहला दिशा निर्देश है कि सरकारी विभाग में बिजली खपत के लिए गाइड लाइन बनाई गई है।