7th pay commission : आदेश में कहा गया है कि वृद्धि एक बार की होगी और 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी (The increase will be one-time and will be applicable from April 1, 2023)। इसके बावजूद उक्त कर्मचारियों के वेतन में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि जारी (Salary of employees continues to increase by 5 percent per annum) रहेगी। राज्य सरकार ने योजना विभाग के प्रमुख सचिव को वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश को लागू करने को कहा है.
7th pay commission : पंजाब में संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। ईद से पहले राज्य की भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा. राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 15 से 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है. इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार महंगाई के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से हर साल जनवरी और जुलाई में दो बार महंगाई भत्ते और वेतन में संशोधन करती है। 2023 में महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाया जाना था, जो अब तक नहीं बढ़ाया गया है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 15 मार्च, 2023 को होने वाली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए ग्रेच्युटी लाभों की घोषणा कर सकते हैं।
खबरों के मुताबिक, 1 मार्च, 2023 को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सहमति बन गई है. इसकी घोषणा होनी बाकी है। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, इसलिए अगर डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है, तो आपको 720 रुपये अधिक मिलेंगे। वर्तमान में 38 प्रतिशत डीए के हिसाब से कुल महंगाई भत्ता 6,840 रुपये प्रति माह है और 42 प्रतिशत डीए के बाद कुल मिलाकर यह राशि 7,560 रुपये प्रति माह हो जाएगी.
आदेश में कहा गया है कि वृद्धि एक बार की होगी और 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी। इसके बावजूद उक्त कर्मचारियों के वेतन में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि जारी रहेगी। राज्य सरकार ने योजना विभाग के प्रमुख सचिव को वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश को लागू करने को कहा है.
- जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 10 हजार रुपये है, उन्हें अब 40 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 14 हजार रुपये मासिक मिलेगा।
- 10001 से 15000 रुपये तक मासिक लेने वाले कर्मचारियों के वेतन में 30 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
- 15001 से 20000 रुपये मासिक वालों को अब 25 फीसदी ज्यादा और 20000 रुपये व उससे अधिक पाने वालों के वेतन में 15 फीसदी का इजाफा किया गया है।
36000 कर्मचारी होंगे परमानेंट
गौरतलब है कि हाल ही में पंजाब सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत 36000 अनुबंध कर्मचारियों को इस अनुबंध के तहत विशेष कैडर के तहत 58 साल की सेवा सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है. इस निर्णय के तहत मुख्यमंत्री द्वारा 8736 शिक्षकों को स्थायी करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. राज्य सरकार की ओर से सभी कच्चे कर्मचारियों को विशेष कैडर में शामिल होने के लिए कहा गया है, जहां नियम और शर्तें केवल पंजाब सेवा अधिनियम के तहत लागू होंगी. फिलहाल राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों से आवेदन मांगे जाते हैं।