253000 करोड़ के कर्ज में दबी शिवराज सरकार,अब 2 हजार करोड़ से बनाएगी शंकराचार्य की 108 फिट ऊंची प्रतिमा !

मध्य प्रदेश ढाई लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जदार हो चुका है. कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में ये जानकारी दी. इस लिहाज से मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों में करीब ₹34000 का कर्ज है। (MP 2 lakh 53 thousand crore debtor)

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर्ज के बोझ तले दबी हुई है अब विकास के नाम पर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये की लागत से शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा (Shankarcharya statue) स्थापित करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में पिछले हफ्ते हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया है. इस बैठक में महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद समेत कई प्रमुख संत उपस्थित थे. बैठक में ओंकारेश्‍वर में स्थापित होने वाली 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा, संग्रहालय और अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान को लेकर चर्चा हुई, इन सब पर हजारों करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी. 

5 महीने मिली एक 14000 करोड़ का कर्ज

कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सवाल में पूछा था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवंबर 2021 तक राज्य सरकार ने बाजार से कब-कब कितना कर्जा लिया है. 30 नवंबर तक राज्य सरकार पर बाजार से लिया गया कितना कर्ज बकाया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने (How much debt on Madhya Pradesh till march 2021) इसके उत्तर में बताया कि राज्य सरकार ने 14 जुलाई 2021 से 17 नवंबर 2021 के बीच 14000 करोड़ रुपए का लोन लिया है.

कब कितना लिया कर्ज

14 जुलाई 2021 को राज्य सरकार ने 7 फीसदी ब्याज दर पर 2 हजार करोड़ का लोन लिया.

1 सितंबर 2021 को राज्य सरकार ने 5.99 प्रतिशत की ब्याज दर पर 2 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया.

15 सितंबर 2021 को राज्य सरकार ने 6.85 प्रतिशत ब्याज दर पर 2 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया.

22 सितंबर 2021 को राज्य सरकार ने 6.85 फ़ीसदी ब्याज दर पर 2 हजार करोड़ का लोन लिया.

27 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने 6.85 फ़ीसदी ब्याज दर पर 2000 करोड़ का लोन लिया.

2 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने 6.85 फ़ीसदी ब्याज दर पर 2 हजार करोड़ का लोन लिया.

17 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने 6.99 फ़ीसदी ब्याज दर पर 2 हजार करोड़ का लोन लिया.

जीएसटी क्षतिपूर्ति का सरकार के पास नहीं है आंकड़ा !

वित्त मंत्री ने अपने लिखित जवाब में बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार (mp government took loan again 2021 )मार्च 2021 की समाप्ति पर 2.53 लाख करोड़ का कर्ज रहने का अनुमान है. इस लिहाज से मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों के ऊपर करीब ₹34000 का कर्ज है। हालांकि कांग्रेस विधायक ने यह भी पूछा था कि 30 नवंबर 2021 तक राज्य सरकार को केंद्र सरकार से जीएसटी की क्षतिपूर्ति की कितनी राशि प्राप्त हुई है. इसके जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रदेश को केंद्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति एवं अन्य मदों पर प्राप्त राशि के लिखें अभी प्राप्त नहीं हुए हैं.

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