गरीबों के गेहूं, चावल, नमक, केरोसिन आदि में हेराफेरी कर उसे खुले बाजार में बेचने का घोटाला करोड़ों रुपए का होने की आशंका है जी हां मध्यप्रदेश( MP) के इंदौर (Indore)में कलेक्टर मनीष सिंह (Collector manish singh)ने एक बड़े राशन घोटाला का पर्दाफाश किया है इंदौर कलेक्टर ने 12 राशन दुकानों से लगभग 51 हजार गरीब परिवारों का करीब 80 लाख का राशन घोटाले उजागर किया है। लापरवाही के चलते इंदौर कलेक्टर खाद्य अधिकारी आरसी मीणा को निलंबित कर दिया गया है और एफ आई आर दर्ज करने की बात कही है। भारत दवे श्याम दवे प्रमोद दही गुड़े सहित 31 लोगों पर विभिन्न थानों में एफ आई आर दर्ज कराई गई है।
दरअसल इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आज मंगलवार को वीडियो को जानकारी देते हुए बताया कि नहीं लगातार जिले की पीडीएस दुकानों से खाद्यान्न काम और वितरण नहीं होने की सूचना मिल रही थी जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर 12 जनवरी को जांच दलों ने 1 दर्जन से अधिक दुकानों पर छापामार कार्रवाई की और 80 लाख के इस घोटाले का पर्दाफाश किया करीब ढाई लाख किलो से ज्यादा 51 हजार से अधिक गरीबों का राशन माफियाओं द्वारा हड़पा गया है।
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कलेक्टर ने बताया कि कोरोनाकाल में अप्रैल महीने से जिले में करीब 42000 परिवारों के लिए प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं, चावल का आवंटन हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी राशन प्राप्त हुआ। यह राशन 5 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के समस्त हितग्राहियों को निःशुल्क दिया जाना था। ऐसे में अप्रैल से लेकर नवंबर तक प्रत्येक पात्र हितग्राही को दोगुना राशन मिलना था।
कलेक्टर ने बताया कि इस मामले में भारत दवे श्याम दवे और प्रमोद दहीगुड़े के खिलाफ रासुका की कार्रवाई होगी वही अनियमितता पाए जाने पर संपत्ति भी जब्त होगी इस मामले में निलंबित खाद्य अधिकारी आरसी मीणा के खिलाफ भी एफआईआर की जाएगी अलग-अलग पांच स्थानों पर मामले में एफआइआर दर्ज करवाई जा रही है आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 5/7आईपीसी 420 और राष्ट्र में अमानत में खयानत की धारा 409 और 120 बी के तहत मामला दर्ज होगा।
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बताने की कोरोनावायरस आन मंत्री गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना चलाई थी। जिसके तहत अप्रैल से नवंबर तक यह राशन वितरित किया जाना था हालांकि यह पहला मौका नहीं है इससे पहले महू भोपाल,जबलपुर, ग्वालियर से बड़े घोटाले उजागर हुए थे।
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