भोपालः मध्य प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के लिए प्रदेश की सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह सरकार इस बार के बजट में राज्य कर्मचारियों को दो इंक्रीमेंट देने की तैयारी में हैं। सरकार वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ बकाया महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है। वित्त विभाग ने इसके लिए तैयारी कर ली है और महंगाई भत्ते को 25 फीसद तक किया जा सकता है. वर्ष 2020 और 21 की वार्षिक वेतनवृद्धि देने की घोषणा भी बजट में की जा सकती है.आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत दिया जाने वाले महंगाई भत्ते व राहत में वृद्धि को कोरोना महामारी की वजह से स्थगित कर दिया था.
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बतला दें कि शिवराज सरकार ने भी अप्रैल 2020 से दी जाने वाली 5 प्रतिशत की वृद्धि के आदेश को स्थगित कर दिया था. साथ ही कर्मचारियों को सालाना वेतनवृद्धि भी नहीं दी गई थी. सूत्रों की मानें तो शिवराज सरकार आगामी बजट में राज्य कर्मचारियों को 25 फीसद महंगाई भत्ता और 2 वार्षिक वेतन वृद्धि देने की घोषणा कर सकती है.हलाकि पेंशनभोगियों की महंगाई राहत कितने फीसदी बढ़ाई जाएगी इसके बारे में अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है.
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बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बीते दिनों राज्य कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हुए स्पष्ट कहा था कि उन्हें चिंता करने की जरूर नहीं है, वित्तीय स्थिति बेहतर होते ही सभी लाभ दिए जाएंगे.मध्य प्रदेश सरकार में कुल 4.75 लाख नियमित कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनका हर वर्ष सरकार महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाती है। वर्ष 2019 की बात करें तो दो बार सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया था। जुलाई 2019 में 12 फीसदी की बजाए 17 फीसदी दिया गया था। लेकिन इस भत्ते को जारी करने का आदेश मार्च 2020 को हुआ था। लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की वजह से और कोरोना संकट की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था। प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने पर तत्कालीन रोक लगा दी थी।सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. विभागों को बजट के बाहर से वित्तीय संसाधनों का इंतजाम करने के लिए कहा गया है. खर्च कटौती पर भी शिवराज सरकार ने जोर दिया है.
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वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है. यदि साल के 2 इन्क्रीमेंट और जनवरी 2021 की बढ़ोतरी को जोड़ लें तो मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 26 प्रतिशत पहुंच जाता है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 फीसदी की वेतन वृद्धि देने में सरकार के खजाने पर 112 करोड़ रुपये के करीब अतिरिक्त खर्च का भार आयेगा. अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश की आर्थिक हालत नाजुक होने के बाद भी क्या शिवराज सरकार कर्मचारियों को खुश होने का कोई अवसर देंगे या फिर कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
6 Comments
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