MP Employees DA Increase : मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश) में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शिवराज सरकार सभी वर्गों को साधने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार विधानसभा चुनाव से पहले एमपी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है.
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9 फीसदी बढ़ाया गया है.अब राज्य में कर्मचारियों को 221 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. आपको बता दें कि पहले महंगाई भत्ता 212 फीसदी की दर से मिलता था. इससे छठा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा.MP Employees DA Increase :
इन्हें मिलेगा फायदा
आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9 फीसदी बढ़ाकर एक और अहम कदम उठाया है.इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को अब 212 फीसदी से बढ़कर 221 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. इस फैसले से छठे वेतनमान वाले लोगों को फायदा होगा. MP Employees DA Increase :
MP : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिवों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने कहा कि पंचायत सचिवों को अब सातवें वेतनमान का लाभ दिया जायेगा. उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त तीन लाख रुपये दिए जाएंगे।
MP के इन कर्मचारियों को सीएम शिवराज का बड़ा तोहफा, सातवें वेतनलाभ के साथ मिलेंगे रिटायरमेंट पर 3 लाख रूपए
भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में गुरुवार को पंचायत सचिवों का सम्मेलन हुआ. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. यहां उन्होंने लंबे समय से सरकार से नाराज चल रहे पंचायत सचिवों की नाराजगी दूर करने के लिए कई घोषणाएं कीं. कार्यक्रम में पंचायत राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, एसीएस पंचायत मलय श्रीवास्तव, शिव चौबे, रमेश शर्मा सहित पंचायत सचिव संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे.MP :
पंचायत सचिवों के लिए प्रमुख घोषणा–
1.प्रत्येक माह की एक तारीख को वेतन की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाये
2.पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ तुरंत मिले।
3.समयमान वेतनमान भी प्रदान किया जाये।
4.अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी. प्रक्रिया को सरल बनाया जाए.
5.सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त तीन लाख रुपये का भुगतान किया जाए।
6.ग्राम पंचायत सचिवों को पीसीओ (पंचायत समन्वय अधिकारी) पद पर भर्ती करते समय 50% आरक्षण दिया जाए।
7.5 लाख की दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए।
सरकार नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं देगी
सीएम ने कहा- एक समय था जब पंचायत सचिवों का वेतनमान 500 रुपये था. इसे बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया. दिग्गी राजा ने इसे 500 रुपये में रखा. अब पंचायत सचिवों को नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. MP :
पंचायत सचिव सरकार और ग्राम पंचायत के बीच सेतु है।
कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सचिव पंचायत कार्यालय के प्रभारी होते हैं. वह सरकार और ग्राम पंचायत के बीच एक सेतु का काम करता है। अगर नदी पर पुल बना भी दिया जाए, लेकिन एप्रोच रोड नहीं होगा तो पुल किसी काम का नहीं रहेगा।
पंचायत सचिव भी एक एप्रोच रोड की तरह है.
देश और राज्य सरकार को गांव की सरकार से जोड़ने का काम किया. यदि निर्वाचित प्रतिनिधि बदलते भी हैं तो वे पंचायत में निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिससे पंचायत में कार्य की निरंतरता बनी रहती है।
मुख्यमंत्री ने कहा- गांव में परस्पर प्रेम बनायें
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर कई बार हर गांव में गुट बन जाते हैं. 5 साल तो सिर्फ लड़ते-झगड़ते ही गुजर गए. गांव में परस्पर प्रेम बनाने का प्रयास करें. देखते रहिए भारत की आत्मा गाँव में बसती है। विकसित भारत के लिए गांवों को साधन संपन्न और आत्मनिर्भर होना जरूरी है। पंचायत सचिव गांव के विकास की नींव है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सचिव कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं. आपके विश्वास के कारण ही केन्द्र एवं राज्य सरकार की अनेक योजनाएं आदर्श रूप से क्रियान्वित हुई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश पहले और दूसरे स्थान पर है। पंचायत सचिवों ने नल जल जैसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में भी काम किया है। आपने कोविड महामारी के दौरान भी अपनी पीठ नहीं दिखाई। MP :
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