MP News:इस योजना के तहत धनवान और आयकर टैक्स देने वाले परिवारों को छोड़कर सभी श्रेणियों की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक पात्र लाभार्थी बहन को 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। जिससे वह अपने परिवार के खर्चों और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेगी।
MP News:मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार चौथी बार बागडोर सम्हालने के बाद युवाओं बुजुर्गों के बाद अब महिलाओं को बड़ी खुशखबरी देने की तयारी में है. शिवराज सरकार इस बजट वर्ष से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है. नर्मदा जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश में लाडली बहना योजना को लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लागू किया जाएगा. पात्र को 1000 रूपए प्रति माह यानी 12 हजार रूपए हर वर्ष दिया जाएगा कैबिनेट की बैठक में निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाओं को जाने का प्रस्ताव जल्द ही आने वाला है. जिसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.
कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
सीएम चौहान ने कहा कि शनिवार को नर्मदा जयंती पर मां नर्मदा मैया से प्रेरित होकर मैंने अपनी बहनों के लिए योजना बनाई है. जिसका नाम लाडली बहना योजना है. जो मेरी बहनों को आत्मनिर्भर और उन्हें सशक्त बनाएगी. इस योजना के तहत अमीर और आयकर देने वाले परिवारों को छोड़कर सभी श्रेणियों की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे इस प्रकार प्रत्येक पात्र लाभार्थी बहन को 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंग. जिससे वह अपने परिवार के खर्चों और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेगी. इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट में लाकर अमल में लाया जाएगा. लाभार्थी बहनों की पहचान के लिए प्रत्येक गांव में शिविर आयोजित कर फार्म भरे जाएंगे. यह अभियान 3 माह तक चलेगा. इस योजना के चलते महिलाओं के चेहरे पर ख़ुशी देखने को मिल सकती है.MP News
अमरकंटक जिले के अनूपपुर में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में संभाग स्तरीय प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में जनता की सरकार है. औरउन्होंने कहा की मैं जनता का सेवक हूं. एवं उन्होंने यह बताया की सरकार लोगों के जीवन को बदलने के लिए सदा मौजूद है.इस लिए हमने मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान चलाकर राज्य भर में ऐसे गरीब लोगों की पहचान की है जो योजना का लाभ लेने के पात्र हैं. इन सभी पात्र हितग्राहियों को 5 फरवरी से शुरू होने वाली विकास यात्रा में गांवों में जाकर योजना का लाभ दिया जाएगा. शिवराज सरकार द्वारा बताया गया की बहनो को इस योजना के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है. गाँव-गाँव में ही शिविर लगा कर फार्म भरवाये जायेंगे. यह अभियान 3 माह तक चलेगा.MP News
लाभार्थियों को 5 फरवरी से लाभ मिलेगा
मुख्यमंत्री ने शहडोल संभाग के तीन जिलों में मुख्यमंत्री लोक सेवा अभियान के तहत प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों की जानकारी संबंधित कलेक्टरों से प्राप्त कर ली है. उन्होंने अगले दो दिनों के भीतर सभी पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है. ताकि पांच फरवरी से शुरू होने वाली विकास यात्रा का लाभ हितग्राहियों को मिलना प्रारम्भ हो जाए. यदि किसी पात्र व्यक्ति को स्वीकृति पत्र प्राप्त नहीं होता है. तो वह अपनी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर कर सकते हैं. निर्माण कार्य का उद्घाटन, शिलान्यास और ऐसे व्यक्तियों के नाम जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी, जो पात्र होने के बावजूद विकास यात्रा में परियोजना का लाभ पाने से वंचित रहे हैं। ऐसे गरीब परिवार जिनके पास भूमि नहीं है आवास बनाने के लिए उनको मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के तहत नि:शुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। इस योजना के तहत बहुत से गरीब परिवारों को लाभ मिल सकता है.
महिलाओं को इस योजना में मिलेगा 12000 रुपये
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब प्रति वर्ष किसान परिवार को 22 हजार रुपये मिलेंगे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार रुपये , मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 4 हजार रूपए और 12 हजार रुपये लाड़ली बहना योजना शामिल हैं. यही पैसा नियम 89 आदिवासी बाहुल्य विकासखंडों में लागू किए गए हैं. इन विकासखंडों में जल, भूमि और वन का अधिकार ग्राम सभाओं को सौंप दिए गए हैं. यह नियम किसी व्यक्ति या वर्ग के खिलाफ नहीं है. इस नियम से किसी का भी नुकसान नहीं होगा भू-अभिलेख में पाई गई किसी भी विसंगति को दूर करने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा पैसा नियमों के तहत भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए पटवारियों और वन विभाग के बीट गार्डों को हर साल ग्राम सभा के समक्ष खसरा, भूमि अभिलेख आदि का विवरण रखना होता है.
तेंदूपत्ता संग्राहकों को भी अधिकार मिलेगा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा ली गई जमीन भी ग्राम सभा की अनुमति के बाद दी जा सकती है. कोई भी विदेशी धोखे से जमीन नहीं ले सकता। ऐसी घटनाएं सामने आने पर ग्राम सभा कार्रवाई कर सकती है. पैसा नियमों के तहत खनन पट्टों और नीलामी के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ती है. ग्राम सभा को वनोपज एवं तेंदूपत्ता एकत्रित करने तथा उनका विक्रय मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है. ग्राम सभा गांव के विकास के लिए कार्य योजना भी तैयार करेगी। इसके अलावा विकास कार्यों का मास्टर रोल ग्राम सभा में रखा जाएगा। मजदूरी के लिए गांव से बाहर जाने वाले मजदूरों को ग्राम सभा को सूचित करना होगा। अगर कोई मजदुर गांव से बाहर मजदूरी के लिए जाता है तो उसे ग्राम सभा में बताना (सूचित) करना होगा.
सरकार के प्रस्ताव तैयार करें
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जिला कलेक्टर बिजली विभाग और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर गाओ मोहल्लों में बिजली की उपलब्धता के लिए प्रस्ताव तैयार करें. इस काम के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे और मुख्यमंत्री ने कहा गरीबों का राशन खाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा करने वालों को जेल भेजा जाएगा और मां का के बुलडोजर का सामना भी करना पड़ेगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और कलेक्टरों से राशन वितरण पर पैनी नजर रखने और पात्र परिवारों को राशन का नियमित वितरण सुनिश्चित करने को कहा.