भोपाल। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों की आय बढ़ाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है उन्होंने प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र योजना लागू करने की घोषणा की है। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र खोले जाएंगे। यह अधिकतम 25 लाख रुपए की लागत के होंगे ।इन केंद्रों को खोलने के लिए आवेदक स्थानीय स्तर के युवा (18 से 40 साल) होने चाहिए। कृषि मंत्री ने बताया कि योजना में सरकार 10 लाख रुपए अधिकतम का अनुदान देगी। उनके अनुसार इसके लिए आवेदन 22 जुलाई से 4 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जिलेवार इनका सत्यापन होगा।
बता दें कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए केंद्र सरकार ने 10 हजार 900 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि भी रखी है. बताया जा रहा है कि इससे ढाई लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना को जब मंजूरी मिली, तब कहा गया था कि सरकार इसके जरिये ग्लोबल मार्केट में इंडियन फूड ब्रांड्स का विस्तार करना चाहती है
कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र मतलब यह है कि गांव में ही किसान की उपज का प्रसंस्करण हो सकेगा। इसमें मिनी दाल, ग्रेडिंग प्लांट, राइस मिल, तेल निकालने की मिल शामिल है। योजना का मकसद यह है कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले किसान गांव में ही अपनी उपज की प्रोसेसिंग कराकर उसे बेहतर कीमत में बेच सकेगा। इस योजना के आने के बाद किसानों की आय दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी।