Madhya Pradesh News :भोपाल। जहां एक तरफ देश सहित प्रदेश कोरोना की मार से कराह रहा है तो वहीं दूसरी तरफ “शिव”सरकार कमलनाथ सरकार के नगरपालिक निगम अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी में जुट गए हैं। सरकार के इस फैसले से राजनीतिक गलियारों सहित समाचार पत्रों में यह खबर सुर्खियों में बनी हुई है।
मप्र में नगर निगम महापौर और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होगा। यानी पिछली बार की तरह इस बार भी महापौर और नपा अध्यक्ष का चुनाव जनता ही करेगी। शिवराज सिंह इसके लिए कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटने की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार ने नगरपालिक निगम अधिनियम में संशोधन कर प्रदेश में 20 साल बाद अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर व अध्यक्ष का चुनाव करने का फैसला किया था। राज्यपाल ने भी मप्र नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश‑2019 का अनुमोदन कर दिया था। लेकिन अब शिवराज सरकार इस फैसले को बदलने जा रही है।
कमल नाथ सरकार ने सितंबर 2019 में नगर पालिक विधि अधिनियम में संशोधन करके नगर निगम के महापौर और नगर पालिक व नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला लिया था। इसके तहत चुने हुए पार्षद महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करते। इसके लिए पहले अध्यादेश और फिर विधानसभा में दिसंबर 2019 में विधेयक के जरिए नए प्रावधानों को लागू किया गया। हालांकि, भाजपा ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर अनुरोध किया था इस महीने को मंजूरी ना दे जिससे कुछ दिन मामला अटका रहा इस बदलाव का काफी विरोध किया था।
बताया जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन के बाद से ही यह संभावना जताई जा रही थी कि नगरीय निकाय चुनाव की पुरानी व्यवस्था को फिर लागू किया जाएगा। राजनीतिक स्तर पर सैद्धांतिक निर्णय होने के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शुक्रवार को अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया। बताया जा रहा है कि आगामी नगरीय निकाय के चुनाव नए प्रावधानों से ही कराए जाएंगे।
सूत्र बताते हैं कि कमलनाथ सरकार के फैसले को बदलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। अब अधिकारी प्रस्ताव को बदलने से जुड़े कानून का ड्राफ्ट तैयार करने में जुट गए हैं। गौरतलब है कि भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश की 16 नगर निगमों समेत 318 नगरीय निकायों में इस समय प्रशासक नियुक्त किए गए हैं।
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