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Singrauli News : ई-KYC कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने 3 शासकीय कोटेदारों को किया बर्खास्त

Singrauli News सिंगरौली 16 मई। ई-केवाईसी के कार्य में लापरवाही किये जाने के कारण बैढ़न, देवसर एवं चितरंगी जनपद पंचायत क्षेत्र के तीन शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रे ताओं को कलेक्टर ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही अन्य विक्रेताओं के विरूद्ध जल्द कार्रवाई की जा सकती है।

सहकारिता विभाग के उपायुक्त पीके मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में शासन के निर्देशानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले शत-प्रतिशत हितग्राहियों का ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी नहीं होगा, उन्हें उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा स्वयं कलेक्टर द्वारा की जा रही है। Singrauli News

कलेक्टर द्वारा सभी पात्र हितग्राहियों के शत्-प्रतिशत ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथित बीते 15 मई नियत की गयी थी। आज 16 मई की समीक्षा में जिले में तीनो जनपदों में सबसे न्यूनतम ई-केवाईसी करने वाले शासकीय उचित मूल्य दुकान पिजरेह जनपद चितरंगी, शासकीय उचित मूल्य दुकान सिंगाही जनपद बैढ़न तथा शासकीय उचित मूल्य दुकान पिपरखड़ जनपद देवसर के विके्रता की सेवा समाप्त कर दी गयी है। कार्य में लापरवाही करने वाले अन्य विके्रताओं के विरुद्ध जल्द ही कार्यवाही की जायेगी। Singrauli News

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